देहरादून। उत्तराखंड में समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए जलागम विभाग ने पहल तेज की है। उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के तहत निर्बल वर्ग के परिवारों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। जलागम मंत्री राम सिंह कैड़ा ने बताया कि परियोजना के अंतर्गत सात हजार परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
मंत्री कैड़ा ने कहा कि योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आर्थिक मदद दी जा रही है। व्यक्तिगत लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए 35 हजार रुपये तथा समूहों को अधिकतम एक लाख 20 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ कमजोर वर्ग के परिवारों की आय में वृद्धि करना है।
उन्होंने बताया कि परियोजना मूल रूप से वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में कृषि एवं औद्यानिकी को बढ़ावा देने तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। इसके साथ ही समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य भी इसमें शामिल किया गया है।
योजना के तहत व्यक्तिगत लाभार्थी मधुमक्खी पालन, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, मुर्गी पालन, बकरी पालन और घराट संचालन जैसे कार्य शुरू कर सकते हैं। वहीं, समूहों को बैंड पार्टी, टेंट हाउस, फल संरक्षण, अचार निर्माण और मछली पालन जैसे व्यवसायों के लिए आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। मंत्री के अनुसार कई ग्रामीण परिवार इस सहायता का लाभ भी उठा चुके हैं।
लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में आर्थिक वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिल सके।
यह परियोजना नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों के 15 विकासखंडों की 519 ग्राम पंचायतों में संचालित की जा रही है।

