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आजम खान की वापसी से यूपी की सियासत में भूचाल, ओवैसी की चुनौती और भाजपा की बढ़ेगी परीक्षा!

आजम खान ने भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की पैरवी करते हुए कांग्रेस के साथ सम्मानजनक सीट बंटवारे का समर्थन किया है। इसे अखिलेश यादव के लिए गठबंधन की राजनीति में महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है।

आशीष सिंह

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की जेल से रिहाई ने प्रदेश की सियास में नई हलचल पैदा कर दी है। करीब लंबे समय तक कानूनी शिकंजे और जेल की बंदिशों में रहे आजम खान की वापसी को महज एक नेता की रिहाई नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए शक्ति संघर्ष की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। रामपुर से लेकर मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और बिजनौर तक अब सियासी निगाहें उनकी अगली चाल पर टिकी हैं।

18 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद डासना जेल से बाहर आए आजम खान ने रामपुर पहुंचते ही अपने राजनीतिक तेवर दिखा दिए। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हैदराबादी बिरयानी को लेकर किया गया उनका तंज महज खानपान की टिप्पणी नहीं माना जा रहा। इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल, ओवैसी लगातार मुस्लिम राजनीति में हिस्सेदारी और स्वतंत्र नेतृत्व की बात कर रहे हैं। ऐसे में आजम खान की सक्रियता सपा के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत रखने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।

मुस्लिम नेतृत्व की लड़ाई में आमने-सामने होंगे आजम और ओवैसी

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाता लंबे समय से सपा के महत्वपूर्ण आधार रहे हैं। लेकिन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक सक्रियता ने इस वोट बैंक में नए नेतृत्व और हिस्सेदारी की बहस तेज कर दी है। ओवैसी जहां मुस्लिम समाज को अपनी राजनीतिक ताकत के दम पर स्वतंत्र पहचान बनाने का संदेश दे रहे हैं, वहीं आजम खान की वापसी सपा के लिए पुराने राजनीतिक प्रभाव को दोबारा स्थापित करने का अवसर है। असली मुकाबला मुस्लिम मतदाताओं के भरोसे और नेतृत्व पर पकड़ का होगा।

अखिलेश के लिए आजम बने सियासी संजीवनी?

आजम खान ने भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की पैरवी करते हुए कांग्रेस के साथ सम्मानजनक सीट बंटवारे का समर्थन किया है। इसे अखिलेश यादव के लिए गठबंधन की राजनीति में महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है। आजम का यह रुख बताता है कि वह केवल मुस्लिम वोटों की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि भाजपा विरोधी विपक्षी खेमे में भी अपनी भूमिका तलाश रहे हैं।

30 सीटों तक असर, भाजपा की भी नजर रामपुर पर

रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर और बरेली मंडल की करीब 25 से 30 विधानसभा सीटों पर आजम खान का राजनीतिक प्रभाव महत्वपूर्ण माना जाता है। 2022 के चुनाव में रामपुर की पांच में से तीन, मुरादाबाद की छह में से पांच, संभल की चार में से तीन और बिजनौर की आठ में से चार सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में 2027 में उम्मीदवारों के चयन, कार्यकर्ताओं की लामबंदी और स्थानीय समीकरणों में आजम की भूमिका निर्णायक हो सकती है।

दूसरी तरफ भाजपा आजम खान के प्रभाव को खारिज कर रही है। पार्टी नेताओं का दावा है कि चुनाव व्यक्ति विशेष के प्रभाव से नहीं, बल्कि संगठन और बूथ प्रबंधन के दम पर जीता जाता है। भाजपा रामपुर समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है।

हालांकि आजम खान की राजनीतिक वापसी के सामने कानूनी चुनौतियां भी बनी हुई हैं। उनके लिए चुनावी मैदान में उतरने की गुंजाइश और राजनीतिक गतिविधियों की सीमा कानूनी शर्तों पर निर्भर करेगी। ऐसे में 2027 की लड़ाई में उनका असली हथियार चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि उम्मीदवार तय कराने, मुस्लिम मतदाताओं को लामबंद करने और सपा के पक्ष में राजनीतिक माहौल बनाने की क्षमता हो सकती है।

फिलहाल इतना तय है कि आजम खान की वापसी ने अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी और भाजपा तीनों के सामने नए सियासी सवाल खड़े कर दिए हैं। 2027 में यह देखना दिलचस्प होगा कि आजम की वापसी सपा का बिखरता राजनीतिक आधार समेटती है या पश्चिमी यूपी में मुस्लिम नेतृत्व की नई लड़ाई को और तेज कर देती है।

 

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