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दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई मांग से ज्यादा, कीमतों में 32% की गिरावट; भारत में 2034 तक बढ़ेगी ईंधन की खपत

नई दिल्ली। वैश्विक तेल बाजार में लंबे समय बाद बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, खाड़ी देशों से तेल निर्यात बहाल होने के बाद वैश्विक उत्पादन मांग से आगे निकल गया है। ईरान युद्ध के बाद पहली बार तेल की आपूर्ति मांग से अधिक दर्ज की गई है। इसका असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अक्टूबर की शुरुआत में 136 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने वाला कच्चा तेल गिरकर करीब 93 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। यानी कीमतों में लगभग 32 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

आईईए की नवंबर ऑयल मार्केट रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर में वैश्विक तेल उत्पादन में प्रतिदिन 23 लाख बैरल की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 10.54 करोड़ बैरल प्रतिदिन पहुंच गया। खाड़ी देशों से निर्यात में सुधार को इस बढ़ोतरी की प्रमुख वजह बताया गया है। एजेंसी का अनुमान है कि वर्ष 2027 तक वैश्विक तेल बाजार में आपूर्ति का बड़ा सरप्लस देखने को मिल सकता है।

हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद डीजल जैसे रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं। रिफाइनरियों की धीमी उत्पादन गति के कारण वैश्विक स्तर पर डीजल की किल्लत बनी हुई है। यूरोप में डीजल की कीमत करीब 180 डॉलर प्रति बैरल बताई गई है। आईईए ने समुद्री जहाजों पर जारी हमलों को तेल आपूर्ति की बहाली के लिए बड़ा जोखिम बताया है। परिस्थितियां बिगड़ने पर आपातकालीन डीजल भंडार जारी करने की जरूरत भी पड़ सकती है।

भारत में ईंधन की मांग बढ़ने का अनुमान

दूसरी ओर, ब्लूमबर्गएनईएफ की इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक-2026 रिपोर्ट भारत के लिए अलग तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने के बावजूद देश में सड़क परिवहन के लिए पेट्रोल और डीजल की मांग में कमी आने की संभावना नहीं है।

अनुमान है कि व्यावसायिक वाहनों की बढ़ती संख्या और परिवहन गतिविधियों के विस्तार के कारण वर्ष 2034 तक भारत में सड़क ईंधन की मांग बढ़कर 25 लाख बैरल प्रतिदिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती है। यह रुझान चीन जैसे देशों में उत्सर्जन घटाने और तेल की खपत कम करने की दिशा में हो रहे बदलाव से अलग है।

ईवी लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़े निवेश की जरूरत

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के प्रयासों के बावजूद थ्री-व्हीलर सेगमेंट को छोड़कर अन्य वाहन श्रेणियां वर्ष 2030 के विद्युतीकरण लक्ष्यों को हासिल करने की राह पर नहीं हैं।

इस चुनौती से निपटने के लिए चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार जरूरी होगा। अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2040 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में करीब 29 अरब डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी।

इस तरह वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती आपूर्ति और कीमतों में गिरावट के बीच भारत में ईंधन की मांग बढ़ने का अनुमान ऊर्जा बाजार के लिए एक अलग चुनौती पेश कर रहा है।

 

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