इस संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय स्थित वीसी कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में टिहरी झील से जुड़े गांवों और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार, साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।
जिलाधिकारी ने कहा कि टिहरी झील में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। यदि इन संभावनाओं का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो क्षेत्र को पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके लिए तैयार किए जा रहे मास्टर प्लान में पर्यटकों की जरूरतों के अनुरूप सुविधाओं के विकास के साथ साहसिक पर्यटन गतिविधियों के विस्तार को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास का लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ सकें।
भूमि का होगा संयुक्त सर्वेक्षण
मास्टर प्लान को धरातल पर उतारने के लिए जिलाधिकारी ने झील से जुड़े क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि का संयुक्त सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग, टीएचडीसी, पर्यटन विभाग और अन्य संबंधित विभाग भूमि का स्थलीय सत्यापन करेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक भूमि का खसरेवार विवरण तैयार किया जाएगा तथा पुराने राजस्व अभिलेखों की भी जांच की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों से भूमि के स्वामित्व और वास्तविक स्थिति की स्पष्ट जानकारी जुटाने को कहा। उपलब्ध भूमि को उसकी श्रेणी के अनुसार अलग-अलग प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि सर्वेक्षण और अभिलेखों के सत्यापन के बाद विस्तृत प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, जिससे टिहरी झील के आसपास पर्यटन विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सके।
बैठक में टीएचडीसी के महाप्रबंधक विजय सहगल, जिला पर्यटन विकास अधिकारी एसएस राणा, अधिशासी अभियंता पुनर्वास शक्ति प्रसाद चमोली, तहसीलदार टिहरी धीरज राणा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

