उत्तराखंड में रोजगार बढ़ाने के लिए बैंकों को मुख्य सचिव की दोटूक, सीडी रेशियो सुधारने पर जोर
गुरुवार को सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, रोजगार सृजन, ऋण जमा अनुपात, विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं की प्रगति और साइबर अपराधों की रोकथाम सहित कई महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी बैंक वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अगली एसएलबीसी बैठक में अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि अगली बैठक में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से योजनाओं और बैंकिंग गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी, जिससे वास्तविक समय में प्रगति का आकलन किया जा सकेगा।
साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए मुख्य सचिव ने प्रदेश के प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और एस-4-सी (स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर) में अपने प्रतिनिधि तैनात करने के निर्देश दिए। अन्य बैंकों को भी साइबर अपराध से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण और बेहतर समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नामित करने को कहा गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा साइबर अपराधों के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में ऋण जमा अनुपात में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इसके लिए जिलास्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में सबसे कम सीडी रेशियो वाले चार से पांच जनपदों की पहचान कर विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए। साथ ही अगली एसएलबीसी बैठक में हिमालयी राज्यों के ऋण जमा अनुपात के साथ उत्तराखंड की तुलनात्मक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत बनाकर रोजगार सृजन और राज्य के आर्थिक विकास को नई गति दी जा सकती है।
