श्रमिक शिविर में अफसर रहे गायब तो भड़के महाराज, सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश
सतपुली। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UKBOCW) के तहत चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र में चल रहे श्रमिक पंजीकरण एवं नवीनीकरण अभियान को लेकर बुधवार को सतपुली में शिविर आयोजित किया गया। क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने शिविर का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को सभी पात्र श्रमिकों का पंजीकरण और नवीनीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिविर में अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए।
महाराज ने कहा कि सरकार का उद्देश्य श्रमिकों को पंजीकरण के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना है। इसी उद्देश्य से विकासखंड स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। पिछले चार दिनों में चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकासखंडों में 2779 से अधिक श्रमिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जब तक सभी पात्र श्रमिकों का पंजीकरण पूरा नहीं हो जाता, तब तक यह प्रक्रिया जारी रखी जाए।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के करीब 9.5 लाख सक्रिय मनरेगा श्रमिकों को भी बोर्ड से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। 90 दिन काम पूरा करने वाले मनरेगा श्रमिक इन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र होंगे। महाराज ने कहा कि समय पर नवीनीकरण नहीं कराने पर श्रमिक का पंजीकरण निष्क्रिय हो सकता है, जिससे उसे योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी आती है।
उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों को केवल श्रमशक्ति नहीं, बल्कि प्रदेश की विकासशक्ति मानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘श्रमेव जयते’ मंत्र और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में श्रमिक कल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है।
शिविर में महाराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर का समय आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जाए और किसी भी पात्र श्रमिक को अनावश्यक परेशानी न हो। बोर्ड की ओर से पुत्री विवाह अनुदान, बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, चिकित्सा सहायता, मातृत्व लाभ, औजार सहायता और दुर्घटना सहायता जैसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों से पात्र लाभार्थियों तक इन योजनाओं का समयबद्ध लाभ पहुंचाने को कहा।
इस दौरान महाराज ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी चर्चा की तथा सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही क्षेत्रीय समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
