समाधान दिवस में 145 फरियादी पहुंचे, 180 दिन पुरानी शिकायतों पर आयुक्त सख्त
देहरादून। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में 145 से अधिक फरियादियों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें रखीं। आयुक्त ने कई मामलों का मौके पर ही संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। शेष शिकायतों के निस्तारण के लिए भी समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
समाधान दिवस के दौरान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और विभिन्न विभागों में लंबित मुख्यमंत्री घोषणाओं की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की कुछ शिकायतें 180 दिनों से अधिक समय से लंबित मिलने पर आयुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को ऐसी सभी शिकायतों का एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से निस्तारण करने के निर्देश दिए।
बुजुर्गों के लिए होगी स्वास्थ्य जांच
समाधान दिवस में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों के पहुंचने पर आयुक्त ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही निशुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग फरियादियों को शिकायत के निस्तारण के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े और प्रतीक्षा के दौरान उन्हें स्वास्थ्य सुविधा भी मिल सके।
सड़क और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर निर्देश
कालसी विकासखंड में स्वीकृत सड़कों का निर्माण शुरू नहीं होने की शिकायत पर अधिकारियों को जल्द काम शुरू कराने के निर्देश दिए गए। वहीं, बड़ासी ग्रांट के ग्राम प्रधान ने सौंग नदी का जलस्तर बढ़ने से क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार और आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ रहे पानी की समस्या उठाई।
डांडा लखौंड वार्ड-60 के लोगों ने संपर्क मार्ग पर पिलर और लोहे के गाटर लगाकर रास्ता बाधित किए जाने की शिकायत की। इससे स्कूल बस, एंबुलेंस और अन्य वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए।
धोखाधड़ी और मुआवजे के मामलों पर भी संज्ञान
आईटी पार्क निवासी मनमोहन सकलानी ने मकान खरीदने के नाम पर 20 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी की शिकायत की। आयुक्त ने एसडीएम को मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं, 68 वर्षीय प्रेम सिंह बिष्ट की मारपीट और मकान पर कब्जे की शिकायत पर एसपी सिटी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
ऋषिकेश में आईएसबीटी से चंद्रभागा पुल तक सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि और दुकानों का वर्ष 2007 से लंबित मुआवजा भी समाधान दिवस में उठाया गया। आयुक्त ने संबंधित अधिकारी से मामले की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा।
