धामी कैबिनेट के 13 बड़े फैसले, उत्तराखंड को मिला ‘पूर्ण साक्षर राज्य’ का दर्जा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य हित से जुड़े 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा, पशुपालन, स्वास्थ्य, पर्यटन, कारागार प्रशासन और कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं।

कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के मानकों के अनुरूप उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में साक्षरता अभियान को नई दिशा मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।

पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु भ्रूण प्रत्यारोपण आधारित पायलट परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं, चारधाम यात्रा मार्गों पर संचालित घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। इस निर्णय से लगभग 15 हजार पंजीकृत पशुपालकों और पशु स्वामियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।

कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण से संबंधित तीन भर्ती परीक्षाओं में दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक बार आरक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की छूट दी है। इसके अलावा, बिटुमिन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सड़क निर्माण अनुबंधों में सीमित अवधि के लिए मूल्य समायोजन की अनुमति भी दी गई है।

बैठक में त्रिवर्षीय आबकारी नीति में तकनीकी संशोधन, सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में अत्याधुनिक एएमएस मशीन के संचालन के लिए पांच विशेषज्ञ पदों के सृजन तथा अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन के लिए संस्था के चयन को भी मंजूरी मिली।

इसके साथ ही उपनल कर्मचारियों के समान कार्य के लिए समान वेतन से जुड़े मामले में पात्रता की कट-ऑफ तिथि 15 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है। राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के अंतर्गत अस्पतालों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता देने का निर्णय भी लिया गया, जिससे योजना के सुचारू संचालन में मदद मिलेगी।