उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले! पंचायत भवन से मेडिकल कॉलेज तक कई अहम बदलाव

देहरादून। Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी नीति लागू करने, मेडिकल कॉलेजों में नए पद सृजित करने, पंचायत भवनों के बजट में बढ़ोतरी और पर्यटन नियमों में बदलाव जैसे कई बड़े फैसले लिए गए।

कैबिनेट ने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक एवं आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति-2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रत्येक पर्वतीय जिले में 10 गांवों का चयन किया जाएगा। गांव के 75 प्रतिशत लोगों की सहमति के बाद चकबंदी समिति बनाई जाएगी और डिजिटल नक्शों के जरिए प्रक्रिया पूरी होगी। आपत्तियों के समाधान के लिए 120 दिन की समयसीमा भी तय की गई है।

सरकार ने राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए कंप्यूटर ज्ञान के साथ 8 हजार की-डिप्रेशन प्रति घंटे की टाइपिंग गति अनिवार्य कर दी है। वहीं सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र का नाम बदलकर “परफ्यूमरी एंड एरोमैटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट” रखा जाएगा।

चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी बड़ा बदलाव किया गया है। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के पुनर्गठन के तहत 29 की जगह 40 पदों का नया ढांचा तैयार होगा। इसके अलावा श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 277 संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट के संचालन के लिए 16 नए पद बनाए जाएंगे। वहीं पंचायत भवन निर्माण की राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।

पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई नियमावली में होमस्टे के कमरों की संख्या 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। साथ ही ऑनलाइन फीस जमा करने पर रिन्यूअल स्वतः मान्य माना जाएगा। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से राज्य में विकास, रोजगार और पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी।