निर्माण कार्यों पर सख्ती: साइट चयन रिपोर्ट के बिना अब नहीं मिलेगी मंजूरी

Dehradun। उत्तराखंड के मुख्य सचिव Anand Barddhan की अध्यक्षता में सचिवालय में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े विकास प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें संस्तुति प्रदान की गई।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि  New Tehri स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक के निर्माण कार्य में छात्र-छात्राओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हॉस्टल सुविधा को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा संस्थानों में आवासीय व्यवस्था होने से दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी और संस्थान की उपयोगिता भी बढ़ेगी।

इसके साथ ही मुख्य सचिव ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और उपयुक्तता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि किसी भी विभाग द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि चयनित स्थान वास्तव में सबसे उपयुक्त हो। उन्होंने निर्देश दिए कि  हर निर्माण प्रस्ताव के साथ साइट सिलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से संलग्न की जाए , ताकि भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता और दीर्घकालिक उपयोगिता को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को योजनाओं की समयबद्ध और गुणवत्ता युक्त क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे राज्य में बुनियादी ढांचे का विकास सुव्यवस्थित तरीके से हो सके।