शिकायतकर्ता विजय राज चौहान और सूरज पाल सिंह का आरोप है कि वर्ष 2019 में उन्हें राजपुर रोड और मसूरी रोड स्थित नगर निगम की जमीन पर तीन दुकानें दिलाने का आश्वासन दिया गया था। इसके लिए शश्वत उनियाल के कहने पर अलग-अलग किस्तों में करीब 45 लाख रुपये दिए गए। आरोप है कि वर्ष 2023 में उन्हें खाला गांव के मैगी प्वाइंट और कुठाल गेट के पास दुकानें उपलब्ध कराने का नया भरोसा दिया गया।
शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, न तो दुकानों का स्थायी आवंटन हुआ और न ही पूरी रकम वापस मिली। वर्ष 2025 में पैसे वापस मांगने पर कुछ धनराशि लौटाई गई, लेकिन करीब 23 लाख रुपये अब भी बकाया हैं। शिकायत में रकम मांगने पर धमकी दिए जाने का आरोप भी लगाया गया है।
शिकायतकर्ताओं ने सूचना का अधिकार (RTI) के तहत नगर निगम से जानकारी जुटाई। उनका दावा है कि संबंधित दुकानों का आवंटन अस्थायी प्रकृति का था और उनका स्थायी आवंटन संभव नहीं था। इसी आधार पर उन्होंने पुलिस से धोखाधड़ी और जालसाजी की शिकायत की है।
SP सिटी शेखर सुयाल ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि इसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और धमकी के आरोप लगाए गए हैं। SSP के आदेश पर सीओ डालनवाला मामले की जांच कर रहे हैं। दस्तावेजों और लेन-देन का सत्यापन करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
दूसरी ओर, सुनील उनियाल गामा ने आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है। राजनीतिक हलकों में इस मामले को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उनके राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। गामा वर्ष 2018 में देहरादून के मेयर चुने गए थे और अब उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं हैं।
फिलहाल पूरे मामले में शिकायतकर्ताओं के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि मामला लेन-देन के विवाद का है या इसमें धोखाधड़ी के अपराध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

