उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित परिसंपत्ति बंटवारे के मामलों को अंतिम रूप देना था। उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग और बेहतर समन्वय के चलते अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का समाधान किया जा चुका है। शेष प्रकरणों के निस्तारण को लेकर भी दोनों राज्यों के बीच सहमति बन गई है।
बैठक में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों के साथ अन्य विवादित मामलों की भी समीक्षा की गई। इनमें कुल 659.5 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण का मामला प्रमुख रहा। इसके तहत हरिद्वार जिले की 615 हेक्टेयर, चंपावत की 32 हेक्टेयर और ऊधमसिंह नगर की 12.5 हेक्टेयर भूमि शामिल है।
इसके अलावा 609 सरकारी भवनों के हस्तांतरण का मामला भी चर्चा में रहा। इनमें 429 आवासीय और 180 गैर-आवासीय भवन शामिल हैं। इन परिसंपत्तियों के अंतिम हस्तांतरण को लेकर अधिकारियों के स्तर पर उत्तर प्रदेश की सहमति मिल चुकी है। हालांकि, प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने के लिए शासनादेश जारी होना अभी बाकी है।
इस बैठक को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे परिसंपत्ति विवादों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शासनादेश जारी होने के बाद भूमि और भवनों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को अंतिम रूप मिलने की उम्मीद है।

