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5 साल में 35 हजार युवाओं को नौकरी, उत्तराखंड उदय कॉन्क्लेव में सीएम धामी ने खोले सरकार के पत्ते

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ युवाओं को उनकी योग्यता और मेहनत के आधार पर अवसर उपलब्ध करा रही है। पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को देहरादून में आईएसबीटी के निकट एक होटल में आयोजित ‘उत्तराखंड उदय कॉन्क्लेव’ में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए सरकार की उपलब्धियां और विकास योजनाएं गिनाईं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सरकार का लक्ष्य युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। यह महिलाओं को समान अधिकार और कानूनी मजबूती प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार, स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 उपलब्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन-प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी तथा भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

मुख्यमंत्री के अनुसार, इस वर्ष चारधाम यात्रा में 59 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। सरकार यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सड़क, स्वास्थ्य, यातायात और सुरक्षा सुविधाओं को बेहतर कर रही है। धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी तैयार किए जा रहे हैं।

सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के साथ सरकार का प्रयास विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता और सामूहिक प्रयासों से उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

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