व्यापारियों के लिए सीएम धामी का बड़ा ऐलान, आठ घोषणाओं से बदलेगी कारोबार की तस्वीर

हल्द्वानी। उत्तराखंड में व्यापारियों की समस्याओं के समाधान, कारोबार को प्रोत्साहन और बाजारों में सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हल्द्वानी स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित प्रांतीय व्यापारी सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए व्यापारियों के हित में आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। वे केवल खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रोजगार सृजन, स्थानीय बाजारों को मजबूती देने और प्रदेश के विकास में भी अहम भूमिका निभाते हैं। बड़े उद्योगों से लेकर छोटे दुकानदारों तक, हर व्यापारी राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान देता है। कोविड-19 जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी व्यापारियों ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखकर अपनी जिम्मेदारी निभाई।

उन्होंने कहा कि सरकार व्यापारियों को केवल करदाता नहीं, बल्कि विकास का महत्वपूर्ण भागीदार मानती है। कारोबार के लिए सुरक्षित, पारदर्शी और सुविधाजनक वातावरण तैयार करना तथा व्यापारियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना सरकार का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री की घोषणाओं में आपदा प्रभावित व्यापारियों को नियमानुसार राहत देना शामिल है। इसके अलावा, राज्य और जिला स्तर पर उद्योग मित्र समितियों का पुनर्गठन कर नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी। जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के दुर्घटना बीमा का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा, ताकि पात्र व्यापारियों के आश्रितों को बीमा दावों की प्रक्रिया और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी मिल सके।

पर्यटन व्यवसाय को आसान बनाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया सरल करने और सिंगल विंडो व्यवस्था लागू करने की घोषणा की गई। पर्यटन बहुल क्षेत्रों और जिला मुख्यालयों में होमस्टे सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार और अतिरिक्त आय के अवसर मिलने की उम्मीद है।

चारधाम यात्रा मार्ग पर आवश्यक स्थानों पर पार्किंग विकसित की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों और प्रमुख सड़कों से जुड़े बाजारों में सड़क तथा नालियों के निर्माण और मरम्मत को प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पहलों से व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का उद्देश्य व्यापारियों की समस्याएं दूर कर प्रदेश में रोजगार, निवेश और आर्थिक विकास को नई गति देना है।