देहरादून। उत्तराखंड के सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों को पिछले तीन महीनों से वेतन नहीं मिलने का मामला अब सरकार के संज्ञान में आ गया है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री Dhan Singh Rawat ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और लंबित वेतन शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।
शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि शिक्षकों और कर्मचारियों को अनावश्यक आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना चाहिए। उन्होंने सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने और भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न होने की चेतावनी दी।
डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, इसलिए उनके सम्मान और सुविधाओं से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार अशासकीय विद्यालयों में वेतन भुगतान की प्रक्रिया को नियमित और व्यवस्थित बनाने के लिए जरूरी कदम उठा रही है।
मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यालयों और विभाग स्तर पर लंबित औपचारिकताओं को तेजी से पूरा कर जल्द से जल्द वेतन जारी किया जाए। दूसरी ओर अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री के हस्तक्षेप और त्वरित कार्रवाई पर आभार जताया है।
इसी बीच शिक्षा मंत्री ने उत्तरकाशी जिले के मोरी विकासखंड स्थित ओसला गांव में विद्यालय भवन नहीं होने संबंधी खबरों का भी संज्ञान लिया। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय ओसला में 24 छात्र अध्ययनरत हैं और विद्यालय भवन अच्छी स्थिति में संचालित हो रहा है। वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालय में केवल एक छात्र है और दोनों विद्यालयों का संचालन फिलहाल एक ही भवन में किया जा रहा है।
सरकार ने भवन मरम्मत और रंग-रोगन के लिए पूर्व में स्वीकृत धनराशि का भी उल्लेख किया है और निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं।