वॉशिंगटन/नई दिल्ली: अमेरिका ने भारत से आयात किए जाने वाले उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लागू करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब यह आदेश 7 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। व्हाइट हाउस ने यह घोषणा 1 अगस्त की डेडलाइन समाप्त होने से कुछ ही घंटे पहले की।
इससे पहले यह टैरिफ 1 अगस्त से लागू होना था, लेकिन वैश्विक आर्थिक स्थिति और विभिन्न देशों के साथ चल रही बातचीत के बीच अमेरिका ने इसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है।
कई देशों पर भी लगे टैरिफ
भारत के अलावा अमेरिका ने कनाडा, रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया, म्यांमार, लाओस और स्विट्जरलैंड सहित कई देशों पर भी आयात शुल्क बढ़ा दिया है। संशोधित टैरिफ दरें इस प्रकार हैं:
भारत: 25%
कनाडा: 35%
सीरिया: 41% (सबसे अधिक)
लाओस व म्यांमार: 39%
स्विट्जरलैंड: 35%
बांग्लादेश: 20%
पाकिस्तान: 19%
रूस से व्यापार बना कारण
अमेरिकी प्रशासन ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने के पीछे रूस से तेल और हथियारों की खरीद को भी एक प्रमुख कारण बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय अमेरिका की “स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी”* का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भू-राजनीतिक दबाव बनाना है।
भारत की प्रतिक्रिया
टैरिफ पर भारत सरकार की ओर से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को संसद में कहा था कि *“भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए ही कोई निर्णय लेगा।”* उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय पर अमेरिका से बातचीत जारी है।
वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी एक सार्वजनिक बयान में कहा कि भारत के साथ व्यापारिक मसलों पर “रचनात्मक संवाद” जारी रहेगा और समाधान के रास्ते खुले हैं।
पृष्ठभूमि
गौरतलब है कि 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने 92 देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसे 7 दिन बाद 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब यह नई समय-सीमा 7 अगस्त निर्धारित की गई है।
क्या होगा असर?
विशेषज्ञों के अनुसार, भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त 25% शुल्क से **टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्युटिकल्स और ऑटो पार्ट्स** जैसे क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
