कांकेर। कांकेर नगर पालिका के प्लेसमेंट कर्मचारियों का लंबित वेतन का भुगतान जल्दी करने की मांग आज राजमिस्त्री मजदूर रेजा कुली एकता यूनियन के महासचिव ओम प्रकाश देवांगन ने की है।
श्री देवांगन इस संबंध में एक ज्ञापन आज जिलाधीश और नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सौंपा है।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि प्लेसमेंट एजेंसी जिसका ठेका निरस्त हो गया है वो कर्मचारियों का बकाया वेतन का भुगतान नहीं करना है जो पूरी तरह नियम विरुद्ध है।करीब दो माह का वेतन बकाया है और प्लेसमेंट एजेंसी के मुंशी कर्मचारियों को धमकी दे रहा है कि कर्मचारी झूठे बयान में हस्ताक्षर कर दें अन्यथा भुगतान नहीं किया जाएगा।उल्लेखनीय है कि नियम विरुद्ध कार्य करने के कारण काल मी सर्विसेस का ठेका निरस्त हो गया है और अब यह एजेंसी कर्मचारियों पर दवाब बना रहा है कि सभी कर्मचारी सामूहिक रूप से हस्ताक्षर कर दे कि कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं हुआ। कर्मचारियों पर इस प्रकार दवाब और आतंकित करने की प्रयास का कड़ी निंदा करते हुए यूनियन नेता ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी के मुंशी को कानून एवं नियम और शर्तों के बारे में कुछ भी न्यूनतम जानकारी भी नहीं है।
प्लेसमेंट एजेंसी को सिर्फ कर्मचारियों के वेतन का कमिशन मिलता है। कर्मचारियों का प्रधान नियोक्ता नगर पालिका है।और नगर पालिका के अधिकारी की यह मुख्य जिम्मेदारी है कि सही समय पर कर्मचारियों का वेतन का भुगतान करना और अगर सही समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जाता फिर नगर पालिका भी समान रूप से दोषी होगा।
मजदूर नेता ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से मांग किया है नियम और शर्तों के मुताबिक प्लेसमेंट एजेंसी से विलंब से वेतन भुगतान करने के लिए अर्थदंड वसूल किया जाय और उक्त राशि को कर्मचारियों में वितरित किया जाए।
श्री देवांगन ने प्लेसमेंट एजेंसी को यह भी याद दिलाया कि हमारे देश में कानून व्यवस्था जीवित है हर हर नागरिक को कानून और नियमों का पालन करना होता होता है। कानून का उल्लंघन करने पर न्याय के लिए कानूनी प्रक्रिया में भी जाया जा सकता है।
उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से इस सप्ताह के अंत तक कर्मचारियों के सभी बकाया वेतन भुगतान कर देने का आग्रह किया है।साथ ही कालमी सर्विसेस के सभी प्रकार के भुगतान पर रोक लगाने,एजेंसी के जमानत राशि को राजसात कर कर्मचारियों में वितरित करने का भी मांग किया है।
श्री देवांगन ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कर्मचारियों ने भविष्यनिधि आयुक्त को शिकायत किया है जब तक शिकायतों पर अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक संबंधित एजेंसी को कोई भी भुगतान नहीं किया जाए।