सड़क हादसे के गम में सादगी से मन रहा है उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस!

हाल ही में अल्मोड़ा जिले में बस चालक के अवसाद के कारण बस के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई 36 मौतों के गम में उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस सादगी की के साथ मना रहा है।लेकिन सवाल यह उठता है कि आए दिन ये हादसे क्यो हो रहे है?कभी भूस्खलन से तबाही,कभी जंगलों में आग के कारण उत्तराखंड समस्याओं के मुहाने पर खड़ा ही रहता है।भले ही उत्तराखंड राज्य को बने 24 वर्ष हो गए हो ,लेकिन आज तक  उत्तराखंड आत्मनिर्भरता नही हो सका है।विकास पुरूष नारायण दत्त तिवारी ने अपने शासनकाल में राज्य के अंदर जो औद्योगिक नगर बसाए थे उनमें से करीब बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां बंद हो चुकी है या फिर पलायन कर चुकी है।पिछले साल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदेशों में निवेश के एमओयू साइन करवा रहे थे।लेकिन विदेशों व मुंबई जैसे महानगरों के निवेशक कब उत्तराखंड आएंगे इसका जवाब किसी के पास नही है।राज्य की अधिकांश उपभोक्ता अदालते 2 साल बाद अब जाकर सुचारू हुई है।उपभोक्ता अदालत में पिछले 2 वर्षों से जज व  सदस्य न होने के कारण सुनवाई नही हो पा रही थी,इसी तरह किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान  अधर में है। नया गन्ना सत्र शुरू हो जाने पर भी गन्ना मूल्य घोषित न होने से किसान असमंजस में है।राज्य के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे है,लेकिन कोई सुनवाई नही हो पा रही है,ऐसे में राज्य स्थापना दिवस पर उनके मुरझाये चेहरे पर रौनक कैसे आ सकती है।आज 24 साल बीतने पर भी उत्तराखंड में न तो स्थाई राजधानी बन पाई और न ही उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण का काम पूरा हो पाया।उत्तराखंड के मूलभूत सरोकार आज भी ज्यो के त्यों हमारे सामने प्रश्न बने खड़े  है।

गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी तो घोषित कर दिया था, लेकिन स्थायी राजधानी के मुद़्दे को आज तक भी हल नही किया गया है। हालांकि कांग्रेस एलान कर चुकी है कि गैरसैंण को वह स्थायी राजधानी घोषित करेगी। लेकिन कब,इस पर वह भी मौन है,जवाब में सत्ता पक्ष भाजपा ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करके अपना पल्ला झाड़ लिया।लेकिन स्थायी राजधानी किसी ने नही बनाई।यह राजधानी कब बनाएगी जाएगी ,इसका कोई जवाब सत्ता पक्ष किसी के पास नही है।ग्रीष्म कालीन सत्र भी जरूरी नही सरकार गैरसैंण बुलाये,कई बार ये सत्र भी देहरादून में ही बुला लिए जाते है।जबकि गैरसैंण में राजधानी के नाम पर दो सौ करोड़ से अधिक विधानसभा भवन व अन्य भवनों के नाम पर खर्च हो चुका है।

 प्रदेश की जनता प्रदेश के राजनीतिक , सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय परिदृश्य को भी पूरी तरह से पलटने की क्षमता रखती हैं। महान शख्सियत चन्द्रसिंह गढ़वाली का सपना था कि ‘पहाड़ की राजधानी, पहाड़ में ही हो।’ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ही उन लोगों में थे जिन्होंने सबसे पहले गैरसैंण में प्रदेश की राजधानी की मांग की थी। गैरसैंण चमोली ज़िले का एक ऐसा पहाड़ी शहर है जो गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर बसा है।

सन 1990 के आस पास जब पृथक राज्य की मांग उग्र रूप ले रही थी, तब से ही इस प्रस्तावित राज्य उत्तराखंड की राजधानी के रूप में गैरसैंण को देखा जा रहा था। तभी तो 25 जुलाई सन 1992 के दिन तो ‘उत्तराखंड क्रांति दल’ ने गैरसैंण को अपने दल की ओर से पहाड़ की राजधानी घोषित किया और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर इस शहर का नाम ‘चंद्र नगर’ रखते हुए राजधानी क्षेत्र का शिलान्यास भी किया था।इसके बाद कई आंदोलन हुए और अलग राज्य की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में हो गई। लेकिन देहरादून को अस्थायी राजधानी का नाम देने से स्थायी राजधानी का मुद्दा सुलझने की जगह और भी ज़्यादा उलझता चला गया।यानि अब यह साफ हो गया है कि बिना संसाधनों वाले और आर्थिक रूप से कमजोर उत्तराखंड में अब एक नहीं दो-दो राजधानी का बोझ झेलना पड़ रहा है। तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार ने गैरसैंण को सिर्फ ग्रीष्म कालीन स्वीकार  किया। जो उत्तराखंड के लिए एक घाव की तरह बनकर रह गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन महारा का कहना है कि कांग्रेस सत्ता में आने पर गैरसैंण को पूर्ण राजधानी बनाएगी। ग्रीष्म कालीन राजधानी पर तत्कालीन मुख्यमंत्री व हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत ने कहा था कि यह फैंसला भविष्य के द्वार खोलेगा। उन्होंने कहा था कि यह फैसला इसलिए लिया गया, ताकि उत्तराखंड निर्माण का लाभ दूरस्थ इलाकों को भी मिल सके।तब  त्रिवेंद्र बोले थे , गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद सरकार यहां राजधानी के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाने का काम करेगी। विशेषज्ञों और टाउन प्लानरों के साथ बैठकर यहां के विकास का खाका तैयार होगा। उनका मानना था कि अभी गैरसैंण-भराड़ीसैण क्षेत्र राजधानी का दबाव सहने की स्थिति में नहीं है। इसलिए सरकार का फोकस यहां अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर रहेगा। यहां राजधानी की सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से जोड़ी जाएंगी, लेकिन हुआ कुछ भी तो नही, सिवाय इसके कि सरकार के निर्णय से प्रदेश में अब दो राजधानियां हो गई है, साथ ही स्थायी राजधानी का मुद्दा पहेली  बन गया है।एक बार बजट सत्र के दौरान जिस प्रकार गैरसैण विधानसभा बर्फ से ढक गई थी ,उसे देखकर यही लगता है कि सरकार मौसम की बेरुखी के कारण स्थाई राजधानी के निर्णय तक नही पहुंच सकेगी। राज्य की जनता भी सरकार के ग्रीष्मकालीन शगूफे को पचा नही पा रही है।राज्य के 70 प्रतिशत लोग स्थाई राजधानी के पक्ष में है।तत्कालीन भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार ने यह  फैसला लेकर एक विवाद को तो जन्म दे दिया,लेकिन उसका हल उनके बाद के मुख्यमंत्री भी नही खोज पाए।दरअसल उत्तराखंड में राजधानी का मुद्दा जनभावनाओं से जुड़ा है। राज्य गठन के बाद से ही प्रदेश में गैरसैण में राजधानी बनाए जाने को लेकर आवाज उठती रही हैं। राज्य आंदोलन के समय से ही गैरसैंण को जनाकांक्षाओं की राजधानी का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि कांग्रेस और भाजपा की सरकारें गैरसैंण को कभी खारिज नहीं कर पाई।

 हरीश रावत सरकार ने जब गैरसैंण में विधानमंडल भवन बनाया, तब उन पर भी राजधानी घोषित करने का दबाव बना था।  राजनीतिक आंदोलन से जुड़ा एक वर्ग गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने की वकालत करता रहा है।