देहरादून। विधानसभा के पांच दिवसीय बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने सरकार की प्राथमिकताएं गिनाईं। राज्यपाल सोमवार को दिए गए अपने अभिभाषण में कहा कि विकसित भारत के संकल्प में विकसित उत्तराखंड की परिकल्पना ही नहीं विश्वास है, संकल्प है। विकसित राज्य की ओर अग्रसर उत्तराखंड के निर्माण में सभी विधानसभा सदस्यों एवं जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के सभी जन प्रतिनिधियों विशेष रूप से राज्य आंदोलनकारी और आम जन जिन्होंने प्रदेश की प्रगति में अहम योगदान है। सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारा युवा प्रदेश समृद्ध उत्तराखंड एवं सशक्त उत्तराखंड की ओर तेजी से अग्रसर है। देवभूमि उत्तराखंड ने विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की है। इन उपलब्धियों के फलस्वरूप हमारा प्रदेश सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को प्राप्त करेगा।
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की कड़ी में सशक्त उत्तराखंड एट द रेट 25 की अवधारणा के आधार पर 2023-24 में कई नये आयाम स्थापित किए हैं। संविधान निर्माताओं की भावनाओं के अनुरूप समान नागरिक के स्वप्न को धरातल उतारने हेतु उत्तराखंड के सभी नागरिकों को समान नागरिक अधिकार प्रदान करने वाले समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी देकर उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है, जिसने समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाई गई है।
विशिष्टताओं की जानकारी देते हुए राज्यपाल ने कहा कि महिला डेस्क, जेल विकास बोर्ड, मस्का बाजा जैसे विशिष्टताओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि टिहरी गढ़वाल में सम्पन्न मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक का सफल आयोजन, तीन महानुभावों को उत्तराखंड गौरव सम्मान, ग्लोबल इंवेस्टर समिट उत्तराखंड जैसे आयोजन प्रदेश की क्षमता के क्षमता के प्रतीक है। हमारी सरकार में पर्यटन विभाग द्वारा मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत 48 पौराणिक मंदिरों का चिह्नीकरण और भारत गौरव मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन जैसी उपलब्धियां हासिल की हैं।
राज्यपाल ने पर्यटन में कैलास, ओम पर्वत, आदि कैलास आदि के लिए हेलीसेवा प्रारंभ करने के कार्य की चर्चा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रदेश एक चुनाव, एक परीक्षा और दीक्षांत नीति का अनुपालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, अपणो स्कूल, अपणो प्रमाण जैसी नीतियों की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के 25 वर्ष पूर्ण होने पर दृष्टि पत्र 25 संकल्प 2022 के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा मिशन संचालित किया जा रहा है।
राज्यपाल ने चिकित्सा, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, शहरी विकास, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, वन विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, सिंचाई, लघु सिंचाई, वित्त विभाग, कृषि विभाग, गन्ना विकास विभाग समेत सभी विभागों की उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि गाय गंगा महिला डेरी योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना समेत तमाम योजनाएं लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। केंद्र सरकार के सहयोग से बाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, सैनिक कल्याण, युवा कल्याण, पेयजल, जलागम जैसी योजनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने इसके लिए सबका आभार प्रदर्शन किया है।
