लखनऊ। नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का फोकस भले ही अभी शहर हों मगर 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गांवों के विकास पर भी बराबर की नजर है। दरअसल तमाम शहरीकरण के बावजूद उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक आबादी गांवों में ही बसती है।
देश के सर्वाधिक गांव भी उत्तर प्रदेश में ही हैं। केंद्र एवं प्रदेश सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास, अलग-अलग तरह की पेंशन योजनाओं के अधिकांश लाभार्थी गांवों में ही हैं। दरअसल लाभार्थियों का यह वर्ग किसी भी चुनाव में भाजपा की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन लाभार्थियों के साथ ग्रामीण जनता से लगातार संपर्क बना रहे।
विकास के जो भी कार्य हो रहे हैं, उनकी निगरानी, गुणवत्ता एवं समयबद्धता बनी रहे और गांवों में शहरों जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास हो, यह योगी सरकार की प्रतिबद्धता है। इसका जिक्र विधानसभा चुनावों के ठीक पहले जारी संकल्प पत्र में भी किया गया था। हाल ही में सरकार ने गांवों को जोड़ने के लिए 767 किलोमीटर सड़क निर्माण की घोषणा की है।
इनके निर्माण में 629 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस बाबत 470 करोड़ रुपये मंजूर भी कर दिए गये। यही नहीं, प्रत्येक शनिवार को हर जिले के तीन गांवों में जनता चौपाल के आयोजन को भी मिशन 2024 की तैयारियों से ही जोड़कर देखा जा रहा है। विधानसभा चुनावों के ठीक पहले पार्टी की ओर से पथ लोक संकल्प पत्र में भी गांवों को शहरों जैसी सुविधाएं मुहैया कराने की प्रतिबद्धता भाजपा ने जताई थी।
भाजपा ने अपने लोककल्याण संकल्प पत्र-2022 में भी गांवों के विकास के प्रति प्रतिबद्धता जताई थी। संकल्प के मुताबिक भाजपा का ध्येय था कि विकास के लिहाज से उत्तर प्रदेश के गांव शहरों की बराबरी करेंगे। मसलन मुख्य शहर से गांव को जोड़ने वाली सोलर लाइट की दूधिया रोशनी से नहाई चकाचक सड़कें हों या जल निकासी के लिए पक्की नालियां, हर ग्राम पंचायत पर बस स्टेशन।
इनके लिए 2000 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था। इंटरनेट कनेक्टिविटी और जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल। आने वाले समय में अपने उत्तर प्रदेश के गांवों की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही होगी।
