नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के वार्डों के परिसीमन को लेकर सौंपी गई अंतिम रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्र की तरफ से अंतिम रिपोर्ट को सत्यापित करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। परिसीमन समिति ने सोमवार को केंद्र को एमसीडी के वार्डों के परिसीमन पर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन के साथ ही परिसीमन की कवायद पूरी हो गई है। इसके साथ ही, एमसीडी के चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। अब केंद्र सरकार राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे सकती है।
उल्लेखनीय है कि तीन हिस्सों में बंटे दिल्ली क्षेत्र के सभी नगर निगमों के चुनाव के ठीक पहले ही केंद्र सरकार ने तीनों को मिलाकर एक करने का फैसला लिया था। इस पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि चुनाव में पराजित होने के भय से भाजपा ने ऐसी गंदी चाल चली है। अब नये सिरे से हुए परिसीमन के बाद दिल्ली में नगर निगम वार्डों की संख्या 250 हो गई है।
इनमें 42 सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। ध्यान रहे कि सभी तीन नगर निगमों सहित एमसीडी में कुल सीटों की संख्या पहले 272 थी। परिसीमन के बाद 22 सीटें कम होने से इनकी संख्या अब 250 रह गई। यह परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है।
अब जब परिसीमन का काम पूरा होकर अधिसूचना जारी हो चुकी है तो उम्मीद की जा रही है कि निगम के चुनावों को लेकर भी जल्द ही एलान हो सकता है। इसमें यह पता चल पायेगा कि इस बदले हुए स्वरुप के दिल्ली नगर निगम में कौन सी पार्टी के हाथ चुनावी बाजी लगती है। इससे पहले इन सभी पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा था जबकि सरकार में आम आदमी पार्टी काबिज थी।
