कार्मिकों की 11 सूत्री मांगों को लेकर परिवहन सचिव अरविन्द से वार्ता , पांच पर बनी सहमति
देहरादून। उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेताओं ने सोमवार को प्रवर्तन सिपाही कर्मचारी संगठन परिवहन विभाग के 11 सूत्री मांगों को पूरा कराने के लिए परिवहन सचिव अरविन्द सिंह से वार्ता की।
शासन ने इनमें से पांच बिन्दुओं पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरूण पांडे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भटट ने संयुक्त बयान में बताया कि कुल पांच बिन्दुओं पर सहमति व्यक्त की गई।
उन्होंने बताया कि वाहन भत्ता 1200 रुपये किये जाने पर सहमति प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जायेगा। कार्मिकों को वर्दी हेतु वर्दी के स्थान पर नगद धनराशि देने पर सहमति बनी है।
जबकि, वरिष्ठ प्रर्वतन पर्यवेक्षक के पदों में वृद्धि हेतु ढांचे में संशोधन किया जायेगा। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि इसके अलावा, चारधाम यात्रा डयुटी हेतु कर्मियों को टीए/डीए दिये जाने के साथ ही तैनाती स्थल पर रोडवेज के वाहन चालकों एंव परिचालकों के साथ अवस्थान की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही, चैकिंग के दौरान, दुर्घटना होने पर जोखिम सुरक्षा दी जायेगी।
वार्ता में शासन स्तर से सचिव परिवहन श्री हंयाकी, संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री के साथ ही, प्रवर्तन सिपाही कर्मचारी संगठन परिवहन विभाग उत्तराखण्ड के प्रान्तीय अध्यक्ष शिव कुमार बहुगुणा, महामंत्री महेन्द्र सिहं बोरा व संगठन मंत्री प्रवेन्द्र लाल सम्मिलित थे।
