नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा का पैसा किसानों के गलत आंकड़े पेश कर कम दिए जाने के मामले में राज्य सरकार ,केंद्र सरकार का जवाब तलब कर दिया है। जवाब पेश करने लिए छह अप्रैल का समय दिया गया है।
यही नहीं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस व एनसीएमएसएल कम्पनियों को भी नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही अगली सुनवाई छह अप्रैल बाद नियत कर दी है। यह जवाब तलब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की संयुक्त खण्डपीठ ने नैनीताल निवासी अजीत सिंह की एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए किया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि नैनीताल जिले के 42 हजार 300 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत खरीफ की फसल का 2020 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी से बीमा कराया था। डेटा उपलब्ध कराने वाली कम्पनी मुम्बई द्वारा गलत आंकड़े दिए गए।
जिसकी वजह से जिले के किसानों को फसल बीमा का बहुत कम पैसा दिया गया और किसी किसान को दिया ही नहीं गया। इसकी शिकायत पीएमओ से की गई तो यह मामला संसद में भी उठा। किसानों द्वारा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही करने और किसानों को हुए नुकसान का पैसा दिलाये जाने की मांग जनहित याचिका में की है।
