नयी दिल्ली। केंद्र सरकार अब ट्विटर के साथ सख्ती से निपटने की तैयारी में है। ब्लू टिक विवाद के बीच ही भारत सरकार ने नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ट्विटर को फाइनल नोटिस दिया है।नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए एक आखिरी मौका दिया है।
सरकार ने ट्विटर को अपना अंतिम नोटिस भेजा है और अमेरिका स्थित मुख्यालय वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मानदंडों के अनुपालन में विफल रहने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।सरकार की ओर से कहा गया है कि ट्विटर इंडिया को नए नियमों का तुरंत पालन करने के लिए एक अंतिम नोटिस दिया गया है। नोटिस के अनुसार अगर ट्विटर इसका पालन करने में विफल होता है तो फिर उसके खिलाफ आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत उपलब्ध देयता से छूट वापस ले ली जाएगी और ट्विटर आईटी अधिनियम और भारत के अन्य दंड कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
मंत्रालय ने कहा कि कंपनी के जवाबों से यह स्पष्ट है कि उसने आज तक नियमों के तहत आवश्यक मुख्य अनुपालन कार्यालय के विवरण के बारे में सूचित नहीं किया है। इसके अलावा, इसने यह भी कहा कि मंच द्वारा नामित रेजिडेंट शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति भारत में इसके कर्मचारी नहीं हैं, जैसा कि नए नियमों के तहत आवश्यक है।
नोटिस में कहा गया है, ट्विटर इंक का कार्यालय का पता जैसा आपने उल्लेख किया है, वह भारत में एक कानूनी फर्म का है, जो नियमों के अनुसार नहीं है।इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ट्विटर द्वारा इन नियमों के अनुपालन से इनकार से पता चलता है कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट में प्रतिबद्धता की कमी है और वह भारत के लोगों को अपने मंच पर सुरक्षित अनुभव प्रदान करने का प्रयास नहीं करना चाहती।
