रांची:State Government Insurgency Control राज्य सरकार उग्रवाद नियंत्रण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हेमंत सोरेन का प्रयास है कि मुख्यधारा से भटके लोग वापस समाज की मुख्यधारा से जुड़ कर राज्य के नवनिर्माण में सहयोग करें। इसके लिए नक्सलियों को आत्मसमर्पण का विकल्प और उन्हें बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुनरमंद बनाने की पहल भी की जा रही है। वर्ष 2020 में सरकार ने विभिन्न उग्रवादी संगठनों से जुड़े आत्मसमर्पण करने वाले 14 उग्रवादियों को प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास अनुदान की राशि देने के प्रस्ताव को स्वीकृत भी किया है। इन उग्रवादियों में 11 भाकपा माओवादी, 2 पीएलएफआई का नक्सली और टीपीसी का सदस्य है।
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दूसरी ओर, उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना के तहत रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका, एवं गिरिडीह में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निर्माण के लिये वितीय वर्ष 2019झ्र20 में 34 करोड़ व्यय की स्वीकृति सरकार ने दी है, ताकि युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराई जा सके। सरकार ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और पीएलएफआई के फरार चल रहे छह सक्रिय नक्सलियों की गिरफ्तारी को लेकर नए पुरस्कार राशि की घोषणा की। कुल 120 नक्सलियों के विरुद्ध पहले से घोषित पुरस्कार राशि को कायम रखते हुए पुरस्कार राशि में वृद्धि करने से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। वर्तमान समय में 279 नक्सलियों के खिलाफ पुरस्कार घोषित है।
