नई दिल्ली: केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने और निर्यात बढ़ाने के लिए आज 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने दो लाख करोड़ रुपये का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस फैसले से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। इससे देश के 10 क्षेत्रों की कंपनियों को फायदा होगा।निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ऑटो और ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन देगी। देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत अपना उत्पादन बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दिया जाएगा।सीतारमण ने कहा कि सरकार के कंपनियों को प्रोत्साहन देने का मकसद निवेश को बढ़ाने में मदद मिले और भारत में इस बहाने रोजगार पैदा करने में सफलता मिले। सीतारमण ने कहा कि इस फैसले से करीब 10 क्षेत्रों को दो लाख करोड़ रुपये की मदद मिलेगी।
