- भाजपा ने घोषणा-पत्र में ‘आत्मनिर्भर बिहार’ बनाने का रखा रोडमैप
- 1500 रु बेरोजगारी भत्ता, बिजली बिल में 50 फीसद छूट देगी कांग्रेस
संवाददाता
पटना: बिहार चुनाव में राजनीतिक दल लोक-लुभावन वादों के सहारे हैं। हर दल इसी तरह के वादे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी भाजपा के घोषणा-पत्र में पांच साल (2020-25) में आत्मनिर्भर बिहार बनाने का लक्ष्य रखा। कोरोना वैक्सीन के उत्पादन पर बिहार के हर नागरिक को मुफ्त टीके की चर्चा की है। मेडिकल, इंजीनियरिंग सहित अन्य तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में पढ़ाने की बात कही। सरकार बनने पर पहले वर्ष में विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। बिहार को नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब बनाया जाएगा। पांच वर्ष में 5 लाख से ज्यादा रोजगार उपलब्ध होंगे। बिहार की एनडीए सरकार ने 10 लाख स्वयं सहायता समूहों के जरिये 1.20 करोड़ महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया। स्वयंसहायता समूहों से एक करोड़ महिलाओं को जोड़कर माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से स्वावलंबी बनाया जाएगा।
जनता दल (यूनाइटेड)
जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह द्वारा जारी घोषणा-पत्र में पार्टी ने सक्षम बिहार-स्वावलंबी बिहार का निर्णय लिया। सात निश्चय के दूसरे चरण (पार्ट-2) की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। युवा शक्ति-बिहार की प्रगति, सशक्त महिला-सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर-विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा का वादा किया गया। युवाओं को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण के साथ व्यवसाय के लिए मदद दी जाएगी। नए उद्यम के लिए 50 फीसद (अधिकतम तीन लाख रु) और महिलाओं को 50 फीसद (अधिकतम 5 लाख रु) अनुदान के साथ 5 लाख रु तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इंटर पास अविवाहित युवती को 25 हजार रु और स्नातक होने पर 50000 रु की आर्थिक मदद मिलेगी।
कांग्रेस पार्टी
बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल घोषणा-पत्र जारी किया जिसमें 10 लाख सरकारी नौकरी, कृषि कर्ज माफी, 1500 रु बेरोजगारी भत्ता, बिजली बिल में 50 फीसद छूट और हाल के तीन कृषि कानूनों को समाप्त करने के वादे हैं। 10 लाख सरकारी नौकरी देने का फैसला पहली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। वादे वही किए गए, जो पूरे किये जा सकते हैं। राजीव गांधी रोजगार मित्र योजना, श्रीकृष्ण सिंह खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, सरदार वल्लभभाई पटेल पेयजल अधिकार योजना, डा. राजेंद्र प्रसाद वृद्ध सम्मान योजना, होनहार बेटियों को मुफ्त स्कूटी, मोबाइल पशु अस्पताल आदि का भी वादा किया गया।
राष्ट्रीय जनता दल
तेजस्वी यादव ने राजद के घोषणा-पत्र जारी किया। उन्होंने कहा है कि सरकार बनने पर पहला फैसला 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी का होगा। सरकारी नौकरी में विद्यार्थियों का आवेदन शुल्क माफ होगा। आपदा में प्रवासी परिवारों मदद मिलेगी। मनरेगा में प्रति परिवार के बजाय प्रति व्यक्ति 200 दिन काम की गारंटी होगी। वर्ष 2005 से लागू अंशदायी पेंशन योजना बंद कर पहले जैसी पेंशन योजना लागू होगी।
लोक जनशक्ति पार्टी
अध्यक्ष चिराग पासवान ने लोजपा के घोषणापत्र जारी किया। चार लाख से अधिक बिहारियों के लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन लागू होगा। 15 साल की नितीश सरकार पर कटाक्ष किया गया। सवाल खड़ा किया गया कि बिहार में रोजगार के लिए क्या हुआ। पलायन और बाढ़ जैसे मुद्दों के लिए कुछ नहीं किया गया। बिहार में कारखाने नहीं लगने के लिए नीतीश सरकार हास्यास्पद बहाने कर रही है।
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी
रालोसपा ने अपने वचनपत्र में 25 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया। नवोदय विद्यालय की तर्ज पर हर जिले में स्कूल की स्थापना होगी, जिसमें विद्यार्थियों को पढ़ने, रहने और खाने की मुफ्त आवासीय सुविधा होगी। शहर में वार्ड क्लीनिक और गांव में 2000 की आबादी पर गांव क्लीनिक की स्थापना की जाएगी। सुधा माडल के आधार पर सब्जी, फल, उत्पादक किसानों की कोऑपरेटिव बनेगी। जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल नियुक्त होगा।
जन अधिकार पार्टी
जन अधिकार पार्टी के घोषणा-पत्र में अध्यक्ष पप्पू यादव ने गरीबों को मिलने वाली पेंशन की रकम 3000 रुपये करने को कहा है।
प्लूरल्स पार्टी
लंदन रिटर्न पुष्पम प्रिया चौधरी की प्लूरल्स पार्टी के घोषणापत्र में 2020-2030 के लिए मास्टर प्लान की बात कही है। कामन स्कूल सिस्टम के जरिये शिक्षा सुधार का वादा किया गया, जिसमें नेताओं, अफसरों के बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाने की बात कही गई है। 80 लाख लोगों को रोजगार देने और कृषि को उद्योग का दर्जा देने की भी बात कही गई।
