सूचना का अधिकार कानून 2005

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) में नए प्रावधान जोड़ने की आवश्यकता जताए जाने से एक बार फिर पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर बहस तेज हो गई है। बजट सत्र के दौरान संसद में पेश आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में यह संकेत दिया गया है कि आरटीआई कानून का अध्ययन किया जाना चाहिए और इसमें…
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