नोटिस Uttarakhand

 नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने विधानसभा सचिवालय की नियुक्तियों में आरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए विधानसभा सचिव और कार्मिक सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। उत्तराखंड सचिवालय अनुसूचित जाति एंव जनजाति कार्मिक बहुद्देश्यीय मानव संसाधन विकास कल्याण समिति के…
Read More...