उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के अध्यक्ष मुकेश अंबानी एवं उनके परिवार को केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही सुरक्षा पर सवाल उठाने वाली एक जनहित याचिका पर त्रिपुरा उच्च न्यायालय की ओर से जारी एक आदेश के खिलाफ शीघ्र सुनवाई करने की गुहार सोमवार को स्वीकार कर ली।…
Read More...

नयी दिल्ली। दिल्ली के सरोजिनी नगर इलाके में लगभग 200 झुग्गियों को बिना पुनर्वास हटाने या तोड़फोड़ की सरकार की कार्रवाई पर उच्चतम न्यायालय ने अगले आदेश तक अंतरिम रोक जारी रखने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने इस बीच झुग्गियों में रह रहे लोगों के…
Read More...

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विदेशी चंदा हासिल करने का दावा करना नागरिकों का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम-2020'' की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इस अधिनियम में गैर सरकारी संगठनों, संघों और…
Read More...

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि भूख और कुपोषण से निपटने के लिए उसे सामुदायिक रसोई का एक मॉडल योजना बनानी चाहिए तथा राज्य सरकारों पर इसे अपने स्थानीय परिवेश के मुताबिक लागू करने के लिए छोड़ देना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने भूख और कुपोषण के…
Read More...

नई दिल्ली। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर अगले आदेश तक के लिए उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है। न्यायालय ने कामगारों को उस अवधि की मजदूरी देने का राज्य सरकारों को आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना, न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ…
Read More...

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दो वकीलों और एक पत्रकार के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम  के तहत कार्रवाई के मामले में  त्रिपुरा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया तथा इस मामले में कोई दंडात्मक कर्रवाई करने पर रोक का भी आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और…
Read More...

नयी दिल्ली। वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को लेकर उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को एक बार फिर फटकार लगाते हुए कहा है कि  किसान नहीं, बल्कि औद्योगिक इकाइयां, बिजली उत्पादन संयंत्र और वाहन मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं । न्यायालय ने कहा, केंद्र सरकार 24 घंटे में सभी संबंधित राज्यों की आपात बैठक…
Read More...

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को बुधवार को निर्देश दिया कि पिछले साल गिरफ्तार किए गए केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को बेहतर इलाज के लिए राज्य से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाए। पत्रकार को हाथरस जाते वक्त रास्ते में गिरफ्तार किया गया था जहां पिछले साल 14 सितंबर को एक दलित युवती की…
Read More...

Supreme courtउच्चतम न्यायालय ने राज्यों से पूछा है कि क्या जाति आधारित आरक्षण की तय की गयी 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा की समीक्षा की जानी चाहिए अथवा नहीं। न्यायालय ने इस संबंध में राज्यों से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने मराठा आरक्षण की वैधता को चुनौती देने…
Read More...

Indian Navy by aircraft carrier विमानवाहक पोत ने भारतीय नौसेना में करीब 3 दशक तक सेवा दी है और इसे अब सेवा से बाहर कर दिया गया है। पोत को अब तोड़ा जाना है लेकिन एक कंपनी ने इस पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की। भारत के विमानवाहक पोत 'विराट' की यथास्थिति बनाए रखने का को उच्चतम न्यायालय ने   आदेश…
Read More...