Supreme Court

Demand for monitoring investigation of Supreme Court of loot in donation amount
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नयी दिल्ली। देश में कोविड-19 के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जानकारियों की मांग की है। सभी प्रासंगिक दस्तावेज और फाइल नोटिंग रिकार्ड पर रखे तथा कोवैक्सीन, कोविशील्ड एवं स्पुतनिक वी समेत सभी टीकों की खरीद का ब्योरा पेश करने को कहा है। भारत में फिलहाल कोवैक्सीन , कोविशील्ड…
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पटना : राज्य सरकार ने सेनारी नरसंहार के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर दी। इसी के साथ विवादों का नया सिलसिला भी शुरू हो गया है। कारण राज्य सरकार ने अब तक पिछले किसी भी नरसंहार के बाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल नहीं की है।  बिहार पहले…
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नयी दिल्ली। कोरोना की दूसरी लहर के कारण देश में शुरू किये गये लॉकडाउन के मद्देनजर अपने गृहराज्य जाने के इच्छुक प्रवासियों को राशन और भोजन की गारंटी सुनिश्चित करने का केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम निर्देश दिया। स्वत: संज्ञान मामले में हस्तक्षेप याचिका की सुनवाई के…
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नई दिल्ली : कोरोना मामलेपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सीधे सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि वैक्सीन की कीमत में अंतर क्यों है? निरक्षर लोग जो कोविन ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वह वैक्सिनेशन के लिए कैसे पंजीकरण करवा सकते हैं? जस्टिस…
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नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को बुधवार को निर्देश दिया कि पिछले साल गिरफ्तार किए गए केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को बेहतर इलाज के लिए राज्य से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाए। पत्रकार को हाथरस जाते वक्त रास्ते में गिरफ्तार किया गया था जहां पिछले साल 14 सितंबर को एक दलित युवती की…
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नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया । कोर्ट ने कहा की मामला काफी गंभीर है, निष्पक्ष जांच जरूरी। देशमुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उइक जांच का आदेश दिया गया था।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह हाईकोर्ट के आदेश में…
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महाराष्ट्रः  परमबीर सिंह के लेटर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रही है तो वहीं आईपीएस परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिर आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि जो आरोप लगे हैं, वह गंभीर हैं। परमबीर…
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Supreme courtउच्चतम न्यायालय ने राज्यों से पूछा है कि क्या जाति आधारित आरक्षण की तय की गयी 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा की समीक्षा की जानी चाहिए अथवा नहीं। न्यायालय ने इस संबंध में राज्यों से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने मराठा आरक्षण की वैधता को चुनौती देने…
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