Supreme Court

नयी दिल्ली। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (राजद्रोह) की वैधता को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने का निर्देश देने की मांग को लेकर प्रस्तुत याचिकाओं पर  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अगले चार दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय…
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नयी दिल्ली ।  देश में न्यायालयों द्वारा मौत की सजा देने पर उच्चतम न्यायालय ने  स्वत: संज्ञान जांच शुरू की। जिसके तहत इस मामले में देश भर की सभी अदालतों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किया जाएगा। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्वत: संज्ञान मामले की शुरुआत करते…
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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कथित धर्म संसद मामले में दिल्ली पुलिस के जवाब पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शुक्रवार को नया हलफनामा दायर करने का आदेश पारित किया। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति ए. एस. ओका की खंडपीठ ने सवाल किया कि हलफनामा दाखिल करने वाले संबंधित अधिकारी ने इस मामले में…
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नयी दिल्ली। दिल्ली के दंगा प्रभावित जहांगीरपुरी क्षेत्र में शुरू होने वाले अतिक्रमण विरोधी अभियान पर  सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है । मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली की खंडपीठ ने वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल के विशेष उल्लेख पर यथास्थिति बनाए रखने का…
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नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को विश्वविद्यालय बनाने के लिए अधिगृहित 471 एकड़ जमीन वापस लेने संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को उचित ठहराने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सी. टी. रवि कुमार…
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नयी दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र एवं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की  जमानत रद्द कर दी है।  सुप्रीम कोर्ट ने आशीष को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश भी दिया है। पीठ ने जमानत रद्द करने का आदेश पारित करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने कई…
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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र एवं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग संबंधी याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने…
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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विदेशी चंदा हासिल करने का दावा करना नागरिकों का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम-2020'' की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इस अधिनियम में गैर सरकारी संगठनों, संघों और…
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इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान नेशनल असेंबली को बहाल कर दिया है। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर शनिवार को मतदान कराने का आदेश दिया। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद नई संघीय सरकार के गठन और नए प्रधानमंत्री के चयन के लिए शुरुआती विचार विमर्श को अंतिम रूप दिए जाने की घोषणा की हैं।…
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से गुरुवार को इनकार कर दिया।शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस केस को संवेदनशील न बनाएं।आपको बता दें कि हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को छात्राओं ने शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका…
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