Supreme Court

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विदेशी चंदा हासिल करने का दावा करना नागरिकों का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम-2020'' की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इस अधिनियम में गैर सरकारी संगठनों, संघों और…
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इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान नेशनल असेंबली को बहाल कर दिया है। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर शनिवार को मतदान कराने का आदेश दिया। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद नई संघीय सरकार के गठन और नए प्रधानमंत्री के चयन के लिए शुरुआती विचार विमर्श को अंतिम रूप दिए जाने की घोषणा की हैं।…
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से गुरुवार को इनकार कर दिया।शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस केस को संवेदनशील न बनाएं।आपको बता दें कि हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को छात्राओं ने शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका…
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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 1993 के मुम्बई बम विस्फोट मामले के दोषी अबू सलेम के प्रत्यर्पण के लिए तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के पुर्तगाल को दिए गए आश्वासनों पर सीबीआई के विपरीत जवाब के मद्देनज़र केंद्रीय गृह सचिव को मंगलवार को निर्देश दिया कि वह तीन सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार का…
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश सरकार से कहा कि सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों पर सार्वजनिक संपत्तियों को कथित नुकसान की भरपाई संबंधी वसूली नोटिस वापस लेना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वह उन्हें कानूनी रूप से रद्द कर देगा। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और कहा कि…
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नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने स्रातक इंजीनियरिंग योग्यता परीक्षा(गेट)-2022 टालने की मांग संबंधी एक याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए बुधवार सहमति दी गई।मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ता अभ्यार्थी विद्यार्थियों की ओर से वकील पल्लभ मोंगिया की गुहार पर याचिका पर…
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नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने स्विस वित्तीय सेवाओं की दिग्गज कंपनी क्रेडिट सुइस के साथ बकाया देनदारी संबंधी विवाद दूर करने के मामले में सस्ती हवाई सेवाएं मुहैया कराने के लिए मशहूर ‘स्पाइसजेट’ एयरलाइंस को तीन सप्ताह की मोहलत दी है। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्पाइसजेट…
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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि भूख और कुपोषण से निपटने के लिए उसे सामुदायिक रसोई का एक मॉडल योजना बनानी चाहिए तथा राज्य सरकारों पर इसे अपने स्थानीय परिवेश के मुताबिक लागू करने के लिए छोड़ देना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने भूख और कुपोषण के…
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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गत दिनों पंजाब दौरे के दौरान कथित सुरक्षा चूक के मामले में राज्य के आला पुलिस अधिकारियों को केंद्र सरकार की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी करने पर सोमवार को नाराजगी व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ में केंद्र…
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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया जिसमें विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी पर  कलकत्ता उच्च न्यायालय के रोक के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा कि उनके द्वारा…
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