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State Government

राजस्थान की योजनाएं देशभर में मिसाल

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Chief Minister Ashok Gehlot) ने राजस्थान को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बताते हुए कहा है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाएं देशभर में मिसाल बन चुकी हैं। गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री (CM) निवास से वीसी के…
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संजीव ने संभाला कार्यभार

देहरादून। भारतीय सूचना सेवा ( Indian Information Service) के अधिकारी संजीव सुन्द्रियाल ( Sanjeev Sundrial) ने क्षेत्रीय समाचार एकांश, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन देहरादून में बतौर समाचार प्रमुख पदभार संभाल लिया है। इससे पहले वे आकाशवाणी, शिमला में बतौर राज्य संवादादाता व संपादक के तौर पर कार्यरत थे। संजीव…
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भर्तियों में गड़बड़झाला: कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका

पिथौरागढ़ । भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार का पुतला फूंका। जिला अध्यक्ष त्रिलोक सिंह महर के नेतृत्व पार्टी नेता और कार्यकर्ता तिल ढुकुरी तिराहे पर एकत्रित हुए। इस दौरान प्रदेश सरकार पर तमाम भर्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जोरदार…
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जिला सहकारी बैंक ग्रुप डी की भर्ती पर राज्य सरकार और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटी का जवाब तलब

जनहित याचिका में की गई है सीबीआई जांच की मांग, चर्तुथ श्रेणी के 423 पदों की भर्ती में भारी घोटाले का आरोप नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित जिला सहकारी बैंक ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया में धांधली के मामले में सख्त रुख अपना लिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार,रजिस्ट्रार कोआपरेटिव…
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8 साल से कम उम्र की शादी से जुड़े मामले में केंद्र और राज्य सरकार का जवाब तलब

नैनीताल । मुस्लिम लॉ में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को शादी की अनुमति को गैर कानूनी घोषित किये जाने से जुड़े एक मामले में नैनीताल उच्च न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। इसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की…
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देश के नामी वकील बोले, साम्प्रदायिक घृणा फैलाने वालों पर कार्रवाई करे प्रदेश सरकार

देहरादून। सुप्रीम कोर्ट के देश के जाने माने 42 वकीलों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खुला पत्र लिखकर हेट स्पीच और सांप्रदायिक हिंसा का बढ़ावा देने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। इन वरिष्ठ वकीलों ने प्रदेश सरकार पर कानूनों को समान रूप से लागू न करने का इल्जाम लगाया है और यति…
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गंगा नदी में खनन पर अदालत ने सरकार से पूछा किसके प्राधिकार से हो रहा

नैनीताल। हरिद्वार में गंगा नदी में हो रहे खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए  उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि गंगा नदी में किसकी अनुमति से खनन हो रहा है। हरिद्वार के कनखल स्थित मातृ सदन की ओर से इस मामले को…
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कोविड मुआवजे में तेजी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश

नयी दिल्ली। कोरोना महामारी से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया तेज करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को आदेश दिये। न्यायालय ने राज्यों से कहा कि वे कोविड-19 से हुई मौतों का पूरा ब्योरा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराएं ताकि मुआवजा देने की प्रक्रिया में तेजी लाई…
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केंद्र व राज्य सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं: त्रिवेन्द्र

देहरादून। डोईवाला विधानसभा के वार्ड-97 हर्रावाला, कुंआवाला में ई-श्रम कार्ड वितरण कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री व विधायक डोईवाला त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यातिथ्य में लगभग 259 से अधिक श्रमिक भाई-बहनों को एक किट के रूप में साइकिल, कंबल, सिलाई मशीन और छाता वितरित किए गए। हर्रावाला, कुंआवाला के…
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