Sedition

नयी दिल्ली। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (राजद्रोह) की वैधता को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने का निर्देश देने की मांग को लेकर प्रस्तुत याचिकाओं पर  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अगले चार दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय…
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