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SC से CM केजरीवाल को झटका, जमानत बढ़ाने वाली याचिका खारिज

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ जांच कराने के लिए सात दिन तक बढ़ाने का अनुरोध करने वाली याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से बुधवार को इनकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने याचिका…
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CAA पर रोक लगाने संबंधी आवेदनों पर जवाब देने के लिएकेंद्र ने SC से मांगा समय

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नई दिल्ली। केंद्र ने नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाले आवेदनों पर जवाब दाखिल करने के लिए मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से समय मांगा। मामले में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला…
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज हिमांगी सखी को पुलिस ने किया नजरबंद

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मथुरा। कोर्ट सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज शनिवार किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी मथुरा पहुंची। यहां वह शाही ईदगाह पर जाकर विरोध जताना चाहती थीं, लेकिन इससे पहले वृंदावन पुलिस को सूचना मिल गई और उन्हें वृंदावन के आनंद धाम में नजरबंद कर दिया। विदित रहे कि किन्नर अखाड़ा की…
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संजय सिंह की जमानत याचिका पर न्यायालय ने ईडी से मांगा जवाब

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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति ‘घोटाले’ से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (Aap) सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया और मामले पर अगली सुनवाई के लिए…
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संसद सुरक्षा सेंध मामला: नीलम आजाद की याचिका को सूचीबद्ध करने सेकोर्ट का इनकार

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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (  Delhi High Court) ने संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में गिरफ्तार नीलम आजाद की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। नीलम ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उसकी पुलिस हिरासत अवैध है और उसे उसकी पंसद के वकील से विचार-विमर्श करने की अनुमति…
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कांग्रेस का वादा: सत्ता मिली तो जाति जनगणना करवाएंगे

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नई दिल्ली। कांग्रेस (Congress) ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में पार्टी की सरकार की बनती है तो राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना करवाई जाएगी तथा अन्य पिछड़े वर्गों (OBC), अनुसूचित जाति (Sc) और अनुसूचित जनजाति (St) के लिए आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को कानून के माध्यम से खत्म किया जाएगा।…
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उप्र सरकार पर एससी ने लगाया सात लाख का जुर्माना

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नयी दिल्ली। करीब दो दशक पुरानी मुठभेड़ की धटना के आरोपी चार पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी एवं उनके वेतन रोकने संबंधी अदालती आदेश की अनदेखी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पर उच्चतम न्यायालय ने सात लाख रुपये जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि इस मामले…
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