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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- SBI चुनावी बॉन्ड पर बॉन्ड संख्या समेत सभी संभावित जानकारी का करे खुलासा

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) चुनिंदा रवैया नहीं अपना सकता और उसे चुनावी बॉण्ड की सभी ‘संभावित’ जानकारियों का खुलासा करना पड़ेगा जिसमें विशिष्ट बॉण्ड संख्याएं भी शामिल हैं जिससे खरीदार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल के बीच राजनीतिक संबंध का खुलासा होगा।…
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चुनावी बॉन्ड पर SBI ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

नई दिल्ली। चुनावी बॉन्ड पर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। जिसमें 15 मार्च 2024 तक खरीदे गए और कैश कराए गए चुनावी बॉन्ड का विवरण शामिल है। एसबीआई ने उच्चतम न्यायालय में अनुपालन हलफनामा दायर कर कहा कि उसने निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉण्ड का विवरण प्रस्तुत कर दिया है।…
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एसबीआई 2014 से ही है खालाजी का घर

टिप्पणी : बादल सरोज बात 2014 की है। अभी सेहरा बंधने के निशान मिटे भी नहीं थे - संसद की सीढियां उन पर बहाए गए आंसुओं से अभी भी गीली थी ... और जिस तरह नयी नयी साईकिल सीखने वाला चौराहे की दूकान से माचिस लेने भी साईकिल से जाता है, उसी तरह नए नवेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'विदेश यात्राओं की लूट…
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इलेक्टोरल बांड मामले में एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल

नई दिल्ली। इलेक्टोरल बांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) नामक एनजीओ ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए 6 मार्च तक राजनीतिक दलों को…
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नोटबंदी धोखाधड़ी में एसबीआई कैशियर को 7 साल की सजा

नयी दिल्ली। नोटबंदी धोखाधड़ी में एसबीआई कैशियर को 7 साल की अदालत ने सजा सुनाई है। बेंगलुरु की एक विशेष सीबीआई अदालत ने नोटबंदी से पहले के पुराने नोटों को नये नोटों से बदलने के लिए सात साल के कठोर कारावास और 2.19 करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि कर्नाटक में…
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नाबार्ड और एस बी आई के बीच 1000 संयुक्त देयता समूहों के वित्तपोषण के लिए अनुबंध

देहरादून। नाबार्ड, उत्तराखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में नाबार्ड, उत्तराखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून और भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय नई दिल्ली के बीच उत्तराखंड राज्य में 1000 संयुक्त देयता समूहों(जेएलजी) के वित्तपोषण के लिए अनुबंध हुआ। नाबार्ड,…
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