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विधानसभा के हाल के चुनावों में मतदाताओं को तरह-तरह के वादे किए गए। इसे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी गंभीरता से लिया और कहा कि वित्तीय हालात की दृष्टि से यह ठीक नहीं है। अब जबकि राज्यों में नई सरकार आ गई है, खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लोगों को मुफ्त की रेवड़ियां बांटना आसान नहीं…
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