reply

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राजाजी टाइगर रिजर्व (आरटीआर) की सीमा से सटे सिद्धबली स्टोन क्रेशर के मामले में केन्द्र और राज्य सरकार से आगामी तीन अगस्त तक शपथपत्र के माध्यम से जवाब देने को कहा है। अदालत ने केन्द्र सरकार से पूछा है कि ईको सेंसटिव जोन के मामले में आरटीआर की वस्तुस्थिति वर्तमान…
Read More...

नैनीताल । मुस्लिम लॉ में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को शादी की अनुमति को गैर कानूनी घोषित किये जाने से जुड़े एक मामले में नैनीताल उच्च न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। इसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की…
Read More...

नैनीताल। आय से कई गुना अधिक सम्पत्ति प्रकरण में जेल में बंद भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी राम विलास यादव के मामले में उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शिकायतकर्ता हेमंत कुमार मिश्रा को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने सरकार को भी जवाब देने के पुन: निर्देश दिये हैं।…
Read More...

नैनीताल। उच्च न्यायालय ने लीज खत्म होने के बावजूद जमीन रूड़की नगर निगम में समाहित नहीं करने और निगम की मिलीभगत से उक्त भूमि कब्जेधारक के नाम करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को रूड़की नगर निगम से जवाब मांगा और साथ ही कब्जाधारक को भी नोटिस जारी किया गया। न्यायमूर्ति संजय…
Read More...

नैनीताल। हरिद्वार के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए प्रतिवादी से तीन हफ्ते में जवाब देने के निर्देश दिये हैं। लक्सर निवासी वीरेन्द्र कुमार की ओर से उमेश कुमार के निर्वाचन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।…
Read More...

नैनीताल। आय से कई गुना अधिक सम्पत्ति के मामले में सतर्कता विभाग के रडार पर आये भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी राम विलास यादव के खिलाफ दायर अभियोग (एफआईआर) के मामले में अदालत ने सरकार से 19 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। यादव को विजिलेंस विभाग की ओर से बुधवार को देहरादून में गिरफ्तार कर लिया…
Read More...

नयी दिल्ली। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (राजद्रोह) की वैधता को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने का निर्देश देने की मांग को लेकर प्रस्तुत याचिकाओं पर  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अगले चार दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय…
Read More...

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कथित धर्म संसद मामले में दिल्ली पुलिस के जवाब पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शुक्रवार को नया हलफनामा दायर करने का आदेश पारित किया। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति ए. एस. ओका की खंडपीठ ने सवाल किया कि हलफनामा दाखिल करने वाले संबंधित अधिकारी ने इस मामले में…
Read More...

नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने 2010 में हरिद्वार पुस्तकालय घोटाले के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का जवाब तलब कर दिया है। न्यायालय ने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। पुस्तकालय के मामले में याचिकाकर्ता ने अभी तक पुस्तकालयों का संचालन न होने का दावा किया है जबकि…
Read More...

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दो वकीलों और एक पत्रकार के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम  के तहत कार्रवाई के मामले में  त्रिपुरा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया तथा इस मामले में कोई दंडात्मक कर्रवाई करने पर रोक का भी आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और…
Read More...