Browsing Tag

Rehabilitation

अरुणाचल प्रदेश में रह रहे लाख से ज्यादा चकमा-हाजोंग के पुनर्वास को ले पूर्वोत्तर में बखेड़ा

असम और दूसरे राज्यों में बसाने की हो रही बात जातीय संगठनों ने दी चेतावनी, कहा- असम में भी लागू हो इनर लाइन परमिट सत्यनारायण मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार ईटानगर/गुवाहाटी। अरुणाचल प्रदेश में रह रहे (अनुमानित) 2 लाख चकमा-हाजोंग समुदाय के लोगों को असम सहित अन्य राज्यों में बसाने की कथित योजना ने…
Read More...

दिव्यांगजनों को बड़ी राहतः देहरादून में खुला उत्तराखंड का पहला आधुनिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र

प्रमाण पत्र, इलाज व उपकरण सब एक छत के नीचे, आधार पंजीकरण व अपडेट, फिजियोथेरेपी, काउंसलिंग और रोजगार प्रशिक्षण की सुविधा भी डीएम सविन बंसल की पहल पर एकीकृत सुविधाः प्रमाण पत्र से लेकर कृत्रिम अंग और काउंसलिंग तक की सेवाएं एक ही स्थान पर समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं की ओर एक सार्थक कदम, देहरादून में…
Read More...

गोंदलपुरा खनन परियोजना: पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा में ग्रामीणों ने सीओ को सौंपा…

बड़कागांव (हजारीबाग)। अदाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को कोयला मंत्रालय द्वारा आवंटित गोंदलपुरा खनन परियोजना के लिए शुक्रवार को हजारीबाग जिला प्रशासन ने बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय में ग्राम सभा का आयोजन किया। इस दौरान वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी मे सेंटर फॉर एडवांसिंग एंड लॉन्चिंग एंटरप्राइजेज…
Read More...

रोजगार और पुनर्वास की मांग एसईसीएल मुख्यालय तक पहुंची

बिलासपुर। कोरबा जिले में रोजगार और पुनर्वास से जुड़ी मांगों के लिए जारी भूविस्थापितों के आंदोलन की आंच अब एसईसीएल ( SECL) के बिलासपुर मुख्यालय तक पहुंच चुकी है। आज छत्तीसगढ़ किसान सभा और भूविस्थापित रोजगार एकता संघ( Displaced Employment Unity Association) के प्रतिनिधि अपनी समस्याओं से सीएमडी को…
Read More...

1970 में पाकिस्तान से हुए थे विस्थापित, 63 हिंदू बंगाली परिवारों का हुआ पुनर्वासन

लखनऊ। पाकिस्तान से 1970 में विस्थापित हुए 63 हिंदू बंगाली परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार ने लंबे इंतजार के बाद पुनर्वासन हेतु जमीन और मकान देकर देश में स्थाई गुजर बसर का इंतजाम कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विस्थापन का दंश झेल रहे इन 63 परिवारों के चार दशक…
Read More...

आपदा प्रभावित परिवारों का पुनर्वास सरकार की प्राथमिकता : डा. धन सिंह रावत

तीन जनपदों के 192 परिवारों के विस्थापन को मिली मंजूरी मंत्री के अनुमोदन के बाद शासन ने जारी की 63 करोड़ की धनराशि देहरादून । राज्य सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत कुल 192 परिवारों का विस्थापन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिसमें जनपद पिथौरागढ के 185…
Read More...

पुनर्वास के प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध करायें विधायक: डा. धन सिंह रावत

आपदाग्रस्त गांव के पुनर्वास को लेकर विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक विस्थापन - पुनर्वास नीति-2011 में संशोधन के लिए विधायकों एवं विशेषज्ञों से मांगे सुझाव देहरादून। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास राज्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों के सभी विधायक पुनर्वास सूची…
Read More...