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नयी दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने स्पाइसजेट एयरलाइन पर संरक्षा संबंधी मानदंडों को लेकर लापरवाही बरतने के लिए कड़ी चेतावनी के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीजीसीए ने मंगलवार देर रात जारी अपने नोटिस में कहा कि स्पाइसजेट लिमिटेड विमान नियम 1937 के नियम 134 और 11वीं अनुसूची के अनुरूप…
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हरिद्वार। दोस्त को शादी में बुलाकर बारात में न ले जाने पर मानसिक रूप से परेशान दोस्त ने कानूनी रूप से अधिवक्ता के माध्यम से मानहानि का पचास लाख का नोटिस भेजा। बारात बहादराबाद से बिजनौर उत्तर प्रदेश जानी थी। बारात में जाने के लिए निमंत्रण देने के बाद समय से पहले बारात चली गयी। दोस्त से फोन पर बात…
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पशुपालन विभाग और राज्य सरकार का भी किया जवाब तलब नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने केदारनाथ यात्रा के दौरान घोड़े खच्चरों की मौतों को काफी गंभीरता से ले लिया है। न्यायालय ने चारों धामों के जिलाधिकारी पशुपालन विभाग सहित राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में जवाब दाखिल करने के लिए दो…
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नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने मेट्रोपोल में शत्रु सम्पति के अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जनहित याचिका को अंतिम रुप से निस्तारित कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की संयुक्त खंडपीठ ने  जारी किया है। गौरतलब है कि…
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नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने पूर्व के आदेश का पालन न करने पर नगर निगम रुड़की महापौर गौरव गोयल को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। महापौर को इसका जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। महापौर को इसमें बोर्ड बैठक में लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव पेश न करने और व्यक्ति विशेष से लीज नवीनीकरण…
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नैनीताल ।  न्यायालय ने मैथोडिस्ट चर्च आफ इंडिया की परिसंपत्तियों को बेचे जाने व सरकारी सहायता प्राप्त मिशनरी स्कूलों में नियम विरुद्ध नियुक्तियों के खिलाफ ब्लेसिंग इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट देहरादून की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राज्य व केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा…
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नैनीताल। हरिद्वार में गंगा नदी में हो रहे खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए  उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि गंगा नदी में किसकी अनुमति से खनन हो रहा है। हरिद्वार के कनखल स्थित मातृ सदन की ओर से इस मामले को…
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश सरकार से कहा कि सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों पर सार्वजनिक संपत्तियों को कथित नुकसान की भरपाई संबंधी वसूली नोटिस वापस लेना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वह उन्हें कानूनी रूप से रद्द कर देगा। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और कहा कि…
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हल्द्वानी । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सरकारी हेलीकाप्टर से हल्द्वानी में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एसटीएच का भ्रमण महंगा पडऩे जा रहा है। जिलाधिकारी के बाद अब केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस मामले में राज्य सरकार का जवाब तलब कर लिया है। यह जवाब तलब हल्द्वानी के एक सामाजिक कार्यकर्ता की…
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