Law

नई दिल्ली। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में न्याय व्यवस्था और पारदर्शी हो रही है। प्रधान न्यायाधीश का हर कदम यह संदेश दे रहा है कि न्याय के सामने सब बराबर हैं। इसी कड़ी में अब यह बात भी सामने आ रही है कि सु्प्रीम कोर्ट में न्याय की देवी वाली प्रतिमा में बदलाव किया गया है। यह बदलाव बड़े…
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रुड़की। इंडियन डेंटल एशोसिएशन की शाखा रुड़की द्वारा आयोजित एक व्याख्यान कार्यक्रम में राज्य उपभोक्ता आयोग के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने अतिथि व्याख्यान के रूप में दंत चिकित्सकों को उपभोक्ता कानून के बारे में जागरूक किया।अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दंत चिकित्सा एक ऐसा सेवा कार्य है जिसके…
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शमसुल इस्लाम भारत में राष्ट्रविरोधी, अमानवीय एवं धार्मिक रूप से कट्टर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया है। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए), जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से (31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले) धार्मिक उत्पीड़न का सामना करते हुए भारत में आने वाले…
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गोपेश्वर। हिमालयी राज्य उत्तराखंड के बनने के बाद एक सशक्त भू कानून का मसला लटका पड़ा है। इसके चलते लोग अपनी ही जमीनों से बेदखल हो रहे हैं। मूल निवास को लेकर कोई ठोस कानून न बनने से राज्य निर्माण की अवधारणा को पलीता लग रहा है। मानव अस्तित्व के लिए जल, जंगल तथा जमीन के सवाल पर नीति नियंताओं ने कोई…
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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने दो साल के अपने कार्यकाल में महत्वपूर्ण निर्णयों से पूरे देश में अलग पहचान बनाई है। चाहे सख्त नकल विरोधी कानून हो या फिर विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पास कर पूरे देश को उत्तराखंड की ओर से समानता का संदेश देना हो। अब…
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आलेख : विकास रावल, अनुवाद : संजय पराते किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाले कानून की अक्सर सुनी जाने वाली आलोचनाओं का जवाब देने के लिए यह आलेख है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की प्रणाली 1960 के दशक से अस्तित्व में आई है और इसका उद्देश्य है, किसानों के लिए न्यूनतम…
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देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के नकलरोधी कानून को केन्द्र सरकार ने भी मॉडल के रूप में लिया है। सोमवार को लोकसभा में केंद्र सरकार ने इसका बिल पेश कर उत्तराखंड के धामी सरकार के कठोर कानून पर अपनी मुहर लगा दी है। इधर, मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार के इस निर्णय पर आभार जताते हुए…
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नईदिल्ली। रोटी और पराठा दोनों ही आंटा से बनते हैं, फिर दोनों के लिए अलग अलग दरों का जीएसटी कैसे लिया जा सकता है। इस सवाल ने फिर से यह मुद्दा गरमा दिया है। पहले से ही विरोधी और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ सरकार पर यह आरोप लगाते आ रहे हैं कि बिना विचार विमर्श के आनन फानन में इस जीएसटी को लागू कर दिया…
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देहरादून।  कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या करने की षड्यंत्र का प्रकरण सामने आते ही उत्तराखंड की राजनीति में हड़कंप मच गया है। ऐसे में भले ही साजिशकर्ता गिरफ्तार हो गए हो लेकिन मंत्री की सुरक्षा क़ो लेकर पुलिस महकमे और गृह विभाग का रवैया सवालों के घेरे में हैं। मामला 5 तारीख का हैं जब मंत्री…
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