Karnataka: Forced

बेंगलुरु ।  कर्नाटक में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए राज्य सरकार के धार्मिक स्वतंत्रता संरक्षण (निषेध) विधेयक को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी। इस विधेयक में जबरन धर्मांतरण के दोषियों के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। दिसंबर 2021 में विधानमंडल के सत्र में…
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