Kanpur violence

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कानपुर हिंसा के बाद कथित अवैध भवनों में तोड़फोड़ रोकने की मांग को लेकर जमीयत-ए-उलेमा हिंद की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य प्रतिवादियों को अपना जवाब/ आपत्ति दर्ज कराने के लिए गुरुवार को तीन दिनों का समय दिया। न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति विक्रम…
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