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कर्नाटक, तेलांगना और राजस्थान सरकार ने की है व्यवस्था, उत्तराखंड सरकार खामोश नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने कोरोनाकाल में वैश्विक महामारी पीडि़त अधिवक्ताओं की आर्थिक मदद या ब्याज रहित ऋण दिलाए जाने के मामले में राज्य सरकार का जबाब तलब किया है। न्यायालय ने यह जवाब 11 जून तक स्पस्ट शपथपत्र…
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