High court

नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने मदरहुड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज रुड़की को बीएमएस की पढ़ाई कर चुके छात्रों को इंटर्नशिप कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कालेज ने बढ़ी हुई दरों पर फीस जमा करने की शर्त पर छात्रों को इंटर्नशिप की अनुमति नहीं दी थी। इसके अलावा इसी कालेज के द्वितीय सेमेस्टर की बैक…
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नैनीताल। नैनीताल उच्च न्यायालय ने देहरादून घाटी के इको सेंसिटिव जोन नदी भूमि में अतिक्रमण जिलाधिकारी और राज्य सरकार का जवाब तलब कर दिया है। जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। न्यायालय ने सवाल किया है कि किन नियमों के तहत नदी भूमि को बंजर भूमि में परिवर्तन किया जा रहा है इसके साथ ही…
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नैनीताल । नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत ईको सेंसटिव जोन में बाढ़ राहत के नाम पर होने वाले खनन पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रोक जारी कर दी। उच्च न्यायालय के इस निर्णय को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की युगलपीठ में इस…
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नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने पूर्व के आदेश का पालन न करने पर नगर निगम रुड़की महापौर गौरव गोयल को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। महापौर को इसका जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। महापौर को इसमें बोर्ड बैठक में लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव पेश न करने और व्यक्ति विशेष से लीज नवीनीकरण…
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नैनीताल। कार्बेट पार्क से सटे रामनगर के सक्खनपुर गांव में अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रेशर के मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के औद्योगिक विकास सचिव को 20 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में तलब किया है। न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की युगल पीठ में रामनगर निवासी…
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जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि किसी भी देश की सुरक्षा के लिए व्यक्ति,जाति, समाज के बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा,राष्ट्र की संप्रभुता व अखंडता श्रेष्ठ है। इसके साथ ही न्यायालय ने मुनस्यारी मिलम जौहार में करीब ढाई…
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नैनीताल। हरिद्वार में गंगा नदी में हो रहे खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए  उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि गंगा नदी में किसकी अनुमति से खनन हो रहा है। हरिद्वार के कनखल स्थित मातृ सदन की ओर से इस मामले को…
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नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में विद्युत दरों में वृद्धि पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। साथ ही इस मामले में प्रति शपथपत्र पेश करने के भी निर्देश दिये हैं। इस मामले को देहरादून की निजी संस्था आरटीआई क्लब की ओर से एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी है। कार्यवाहक मुख्य…
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नैनीताल। भडकाऊ भाषण मामले में जेल में बंद जितेन्द्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय से जमानत नहीं मिल पायी। अदालत ने सरकार से आरोपी के खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों को लेकर 23 फरवरी तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आरोपी की ओर से अदालत से कहा गया कि हरिद्वार जिला एवं…
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नैनीताल। नैनीताल उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास किराया बाजार दर से वसूलने के 3 मई 2019 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट  दी गई चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरएलईके को नोटिस जारी कर जबाव देने को कहा था। आरएलईके ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित…
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