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High court

उच्च न्यायालयों में 24 न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने चार न्यायिक अधिकारियों और 20 वकीलों को पदोन्नत कर पांच अलग-अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की सिफारिश की। शीर्ष अदालत द्वारा जारी अलग-अलग बयानों के मुताबिक, तेलंगाना उच्च न्यायालय के लिए छह, उड़ीसा उच्च न्यायालय के लिए एक और पंजाब एवं…
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हाईकोर्ट ने सरकार को दिखाया आइना, कार्रवाई के निर्देश

नैनीताल। न्यायालय ने चमोली की तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी के खिलाफ नंदा राजजात के दौरान गड़बड़ी के मामले में सरकार को आइना दिखाते हुए कहा कि सरकार ऐसे मामलों में कुंडली मारकर नहीं बैठ सकती है। अदालत ने सरकार को दो महीने में कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी…
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सरकार दो माह में ले रुडक़ी मेयर के बारे में निर्णय : हाईकोर्ट

नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल के पद के दुरुपयोग के मामले में नगर निगम एक्ट की संशोधित धारा 16 के अंतर्गत दो माह के भीतर कार्यवाही करने को कहा है। इसके साथ ही जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है। बृहस्पतिवार को यह आदेश मुख्य…
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आईएएस अधिकारी की पत्नी अग्रिम जमानत के लिये पहुंची हाईकोर्ट

नैनीताल। जेल में बंद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी राम विलास यादव की पत्नी कुसुम विलास यादव ने गिरफ्तारी की डर से अग्रिम जमानत के लिये उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और अदालत ने इस मामले में सरकार से दो अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है। राम विलास यादव को सतर्कता विभाग पहले ही…
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पीएम केयर्स फंड: हाई कोर्ट ने पीएमओ कार्यालय सचिव को हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश

नई दिल्ली। पीएम केयर्स फंड को सरकारी फंड घोषित करने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव को निर्देश दिया कि वो विस्तृत हलफनामा दाखिल करें। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए ये आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को…
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देहरादून चाय बागान की जमीन की खरीद-फरोख्त पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा विस्तृत जवाब

देहरादून। देहरादून में चाय बागान की जमीन की अवैध रूप खरीद फरोख्त को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिक दायर की गई थी, जिस पर गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में चाय बागान की जमीन की खरीद फरोख्त के खिलाफ दायर…
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उच्च न्यायालय ने निर्माण कार्य रोकेने के मामले में तहसीलदार को किया तलब

नैनीताल । उत्तराखंड उच्च न्यायालय में बुधवार को एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। सरकार की ओर से सरकारी भूमि पर बनाये जा रहे करोड़ों के वृद्धावस्था आश्रम के निर्माण में बाधा पहुंचायी जा रही है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अगुवाई वाली पीठ ने इसे गंभीरता से लिया और ऋषिकेश के तहसीलदार को अदालत में तलब…
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जारी करें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना: हाईकोर्ट

नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने एक दूरगामी प्रभाव के फैसले में राज्य सरकार को हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने अधिसूचना जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। न्यायालय ने सरकार को इसके लिए अगस्त पहले सप्ताह तक का समय दिया है। मंगलवार को यह आदेश हरिद्वार निवासी रंजन त्यागी की एक जनहित…
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नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण, हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण के मामले में राज्य सरकार के अलावा निदेशक शहरी विकास, पौड़ी के जिला अधिकारी तथा जिला विकास प्राधिकरण से तीन जुलाई तक प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है। कोटद्वार निवासी गिरी गौरव नैथानी उर्फ मुजीब नैथानी की ओर से…
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उच्च न्यायालय से मिली मंसूरी बाईपास के चौड़ीकरण को हरी झंडी, 700 पेड़ों को अन्यत्र लगाया जाएगा

नैनीताल। राजधानी देहरादून के जोगीवाला-सहस्रधारा सड़क के चौड़ीकरण में बाधा बने 1700 पेड़ों का मामला सुलझ गया है। सरकार की ओर से लगभग 700 पेड़ों को अन्यत्र लगाया (ट्रांसप्लांट) जायेगा। इसी के साथ उच्च न्यायालय ने सड़क के चौड़ीकरण को हरी झंडी दे दी है। देहरादून के आशीष कुमार गर्ग की ओर से दायर जनहित…
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