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High court

सरकार दो माह में ले रुडक़ी मेयर के बारे में निर्णय : हाईकोर्ट

नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल के पद के दुरुपयोग के मामले में नगर निगम एक्ट की संशोधित धारा 16 के अंतर्गत दो माह के भीतर कार्यवाही करने को कहा है। इसके साथ ही जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है। बृहस्पतिवार को यह आदेश मुख्य…
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आईएएस अधिकारी की पत्नी अग्रिम जमानत के लिये पहुंची हाईकोर्ट

नैनीताल। जेल में बंद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी राम विलास यादव की पत्नी कुसुम विलास यादव ने गिरफ्तारी की डर से अग्रिम जमानत के लिये उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और अदालत ने इस मामले में सरकार से दो अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है। राम विलास यादव को सतर्कता विभाग पहले ही…
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पीएम केयर्स फंड: हाई कोर्ट ने पीएमओ कार्यालय सचिव को हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश

नई दिल्ली। पीएम केयर्स फंड को सरकारी फंड घोषित करने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव को निर्देश दिया कि वो विस्तृत हलफनामा दाखिल करें। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए ये आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को…
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देहरादून चाय बागान की जमीन की खरीद-फरोख्त पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा विस्तृत जवाब

देहरादून। देहरादून में चाय बागान की जमीन की अवैध रूप खरीद फरोख्त को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिक दायर की गई थी, जिस पर गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में चाय बागान की जमीन की खरीद फरोख्त के खिलाफ दायर…
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उच्च न्यायालय ने निर्माण कार्य रोकेने के मामले में तहसीलदार को किया तलब

नैनीताल । उत्तराखंड उच्च न्यायालय में बुधवार को एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। सरकार की ओर से सरकारी भूमि पर बनाये जा रहे करोड़ों के वृद्धावस्था आश्रम के निर्माण में बाधा पहुंचायी जा रही है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अगुवाई वाली पीठ ने इसे गंभीरता से लिया और ऋषिकेश के तहसीलदार को अदालत में तलब…
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जारी करें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना: हाईकोर्ट

नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने एक दूरगामी प्रभाव के फैसले में राज्य सरकार को हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने अधिसूचना जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। न्यायालय ने सरकार को इसके लिए अगस्त पहले सप्ताह तक का समय दिया है। मंगलवार को यह आदेश हरिद्वार निवासी रंजन त्यागी की एक जनहित…
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नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण, हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण के मामले में राज्य सरकार के अलावा निदेशक शहरी विकास, पौड़ी के जिला अधिकारी तथा जिला विकास प्राधिकरण से तीन जुलाई तक प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है। कोटद्वार निवासी गिरी गौरव नैथानी उर्फ मुजीब नैथानी की ओर से…
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उच्च न्यायालय से मिली मंसूरी बाईपास के चौड़ीकरण को हरी झंडी, 700 पेड़ों को अन्यत्र लगाया जाएगा

नैनीताल। राजधानी देहरादून के जोगीवाला-सहस्रधारा सड़क के चौड़ीकरण में बाधा बने 1700 पेड़ों का मामला सुलझ गया है। सरकार की ओर से लगभग 700 पेड़ों को अन्यत्र लगाया (ट्रांसप्लांट) जायेगा। इसी के साथ उच्च न्यायालय ने सड़क के चौड़ीकरण को हरी झंडी दे दी है। देहरादून के आशीष कुमार गर्ग की ओर से दायर जनहित…
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हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे आईएएस राम विलास यादव

देहरादून। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले आईएएस अधिकारी राम विलास यादव हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गये। आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस के निशाने पर आये रामविलास यादव को आशंका है कि सेवानिवृत्त होने से पहले उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में सेवा के दौरान लखनऊ विकास प्राधिकरण में…
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आईटीबीपी मामला: उच्च न्यायालय से याचिकाकर्ताओं को नहीं मिली राहत

नैनीताल । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चीन सीमा से सटे मिलम जोहार में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की अग्रिम चौकी के निर्माण से जुड़े भूमि अधिग्रहण के मामले में याचिकाकर्ताओं को फिलहाल राहत नहीं दी है और राज्य सरकार से तीन बिन्दुओं पर जवाब मांगा है। हीरा सिंह पांगती व अन्य की ओर से दायर विशेष…
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