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मुख्यमंत्री द्वारा कृषि कानून और बिजली संशोधन बिल को नामंजूर करते हुए प्रस्ताव का मसौदा विधानसभा में…

प्रस्ताव के मसौदे में किसानों की रक्षा के लिए केंद्र से कृषि कानून/बिजली बिल रद्द करने की माँग भारत सरकार को न्युनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार बनाने और सरकारी एजेंसियों द्वारा खऱीद को जारी रखने को यकीनी बनाने के लिए नया अध्यादेश लाने के लिए कहा मुख्यमंत्री ने कुछ विधायकों द्वारा राजनैतिक
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