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Article 370

जम्मू-कश्मीर: अनुच्छेद-370 से आजादी के 5 साल पूरे, महबूबा नजरबंद

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श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को दावा किया कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को निरस्त करने के पांच साल पूरे होने पर बढ़ायी गई सुरक्षा के बीच उन्हें घर में नजरबंद रखा गया है तथा उनकी पार्टी के कार्यालय को बंद कर दिया गया है।…
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मुद्दों में फंसी सियासत

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राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट राष्ट्रवाद की लहर पर भाजपा समान नागरिक संहिता भी बनेगा मुद्दा कांग्रेस का सीटों का लक्ष्य तक तय नहीं जात से जंग जीतने की कवायद क्या खड़गे साबित होंगे छुपे रुस्तम भाजपा राम मंदिर, धारा 370 हटाए जाने व यूसीसी बिल आदि मुद्दों को भुनाने में जुटी कांग्रेस 'हैं…
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ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती :प्रधानमंत्री मोदी

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Article 370 from Jammu and Kashmir: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। जिसके बाद विपक्षी दलों सहित कश्मीर की पार्टियों ने अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए लंबी लड़ाई लड़ने की बात की है। इसपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने…
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अनुच्छेद 370 याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय का फैसला जम्मू-कश्मीर के लोगों के पक्ष में होगा: उमर…

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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर ( Jammu & Kashmir) में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि वह केवल आशा और प्रार्थना कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय का फैसला जम्मू-कश्मीर के लोगों के पक्ष में होगा। उमर ने कहा कि ऐसा कोई नहीं है जो अधिकार के साथ कह सके कि…
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आर्टिकल 370 को लेकर सुनवाई पूरी, Supreme Court ने फैसला रखा सुरक्षित

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 (Article 370) को निरस्त करने के केंद्र के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY…
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अनुच्छेद 370 पर बहस करने वाले शिक्षक के निलंबन पर जांच के आदेश

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नयी दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल से बात कर यह बताने को कहा है कि आखिर अनुच्छेद 370 विवाद (Article 370 controversy) पर बहस में भाग लेने के बाद वहां के एक शिक्षक को क्यों निलंबित किया गया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति…
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पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों को नहीं छूएंगे : केंद्र सरकार

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नयी दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से केंद्र सरकार ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों पर लागू विशेष प्रावधानों में हस्तक्षेप करने का उसका कोई इरादा नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सूचित करते हुए कहा कि मेरे पास यह बताने के निर्देश हैं। हमें अस्थायी प्रावधान,…
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