सार्वजनिक धन का दुरुपयोग

धर्मपाल धनखड़ | नज़रिया चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली मुफ्त योजनाओं और लोकलुभावन वादों पर अब **सुप्रीम कोर्ट** की निर्णायक नजर पड़ने जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय को गंभीर जनहित का मुद्दा मानते हुए कहा है कि इसकी सुनवाई **तीन जजों की पीठ** द्वारा की जानी चाहिए। यह…
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